नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) प्रदीर्घ चर्चेनंतर लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही ऐतिहासिक तीन तलाक विधेयक अखेर मंजूर करण्यात आले आहे. ९९ विरुद्ध ८४ मताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
केंद्रात पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर भाजपाने पुन्हा एकदा तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर करवून घेण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या. दरम्यान, लोकसभेमध्ये भाजपाकडे स्पष्ट बहुमत असल्याने हे विधेयक लोकसभेत पुन्हा एकदा पारीत झाले होते. मात्र राज्यसभेत भाजपा आणि मित्रपक्षांकडे बहुमत नसल्याने या विधेयकाचे काय होणार याकडे सर्वांकडे लक्ष लागले होते. अखेर मित्रपक्षांचा सभात्याग आणि विरोधी पक्षांच्या विरोधानंतरही आवश्यक संख्याबळाची पूर्तता करण्यात यश आल्याने तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे.
तिहेरी तलाकविरोधी विधेयकात सुधारणांचे 7 प्रस्ताव फेटाळण्यात आले होते. बहुतांश विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला, त्यामुळे तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक राज्यसभेत मंजूर होणे जवळजवळ निश्चित होते. दरम्यान, मोदी सरकारने यापूर्वी बीजू जनता दल, तेलंगण राष्ट्र समिती (टीआरएस) आणि वायएसआर काँग्रेसच्या पाठिंब्याने गतआठवड्यात माहितीचा अधिकार विधेयक राज्यसभेत पास केले होते. तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत मंजूर होण्यासाठी भाजपला पुन्हा या पक्षांकडून अपेक्षा होती. या विधेयकात तिहेरी तलाक बेकायदेशीर ठरवत 3 वर्षे कैद आणि दंडाचीही तरतूद सामील आहे.
