पाचोरा, प्रतिनीधी ! केंद्र सरकारने शेतकरी हिता विरोधी मंजूर केलेले तिन्ही कायदे तातडीने रद्द करुन दिल्ली येथील किसान आंदोलनास पाठींबा देणेसाठी येथील बहुजन वंचित आघाडीतर्फे उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.
किमान आधारभुत किंमतीवर शेतीमाल विकत घेण्याची सक्ती करणारी तरतुद कायद्यात करण्याचीही मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे
बहुजन वंचित आघाडीचे तालुकाध्यक्ष अनिल लोंढे यांच्या नेतृत्वाखाली देण्यात आलेल्या निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे की, आम्ही प्रथमतः सर्व शेतकरी आहोत. आम्ही पिकवलेल्या अन्नावर जगुन जगातील सत्ताधिश जगावर राज्य करीत आहेत जगाचा हा पोशिंदा मात्र आजही हालअपेष्टा सहन करीत आपल्या मागणयांसाठी झगडतो आहे. केंद्र सरकारने लोकसभेतील पाशवी बहुमताच्या जोरावर व राज्यसभेत चर्चेशिवाय कृषी कायदे संमत केलेत शेतकऱ्यांना मोठ्या संकटात टाकले आहे.
या कायद्यांमुळे बाजार समित्यांचे अस्तित्व नष्ट होवुन खाजगी भांडलदारांचे हीत जोपासले जाणार आहे. भविष्यात शेतकरी भांडवलदारांच्या हातातील बाहुले बनुन राहणार आहे. बाजार समित्यांच्या बाहेर किमान आधारभुत किमतीची सक्ती नष्ट होणार असल्याने शेतकऱ्यांनी कष्टाने पिकवलेल्या मालाला कवडीमोल भाव मिळणार आहे. यामुळे शेतकरी व शेती संस्कृती नष्ट होई.
केंद्राने किमान आधारभुत किंमतीची सक्ती करणाऱ्या तरतुदी कायद्यात कराव्यात, खाजगी कंपन्यांना या कायद्याने मिळणारे अन्यायकारक अधिकार रद्द करावेत, भांडवलदार कंपन्यांना शेतीमाल साठवणुकीवर निर्बंध आणावेत, हे तिन्ही अन्यायकारक कायदे तातडीने रद्द करावेत या आमच्या मागण्या आहेत
या जुलमी कायद्यांचे विरोधात देशभरातील शेतकरी एकवटले असुन त्यांनी दिल्लीत आंदोलन सुरु केले आहे. आमच्या भावना व मागण्या केंद्र सरकारपर्यंत तातडीने पोहोचवाव्यात असेही निवेदनात नमुद करण्यात आहे. निवेदनावर अनिल लोंढे, सुनिल सुरवडकर यांच्यासह बहुजन वंचित आघाडीच्या पदाधिकार्‍यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
