नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | भारताचे विद्यमान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी त्यांच्या उत्तराधिकारी म्हणून न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या नावाची अधिकृतपणे शिफारस केली आहे. ही शिफारस केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आली असून, मंजुरीनंतर न्यायमूर्ती गवई हे भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून कार्यभार स्वीकारतील.
विद्यमान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांचा कार्यकाळ १३ मे २०२५ रोजी संपत आहे. न्यायव्यवस्थेतील परंपरेनुसार, सरन्यायाधीश हे आपल्या उत्तराधिकारीच्या नावाची शिफारस करत असतात, आणि त्या अनुषंगानेच खन्ना यांनी ज्येष्ठतेनुसार गवई यांचे नाव पुढे केले आहे. न्यायमूर्ती गवई यांचा कार्यकाळ मात्र तुलनात्मकदृष्ट्या अल्प असेल, कारण ते २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सेवानिवृत्त होणार आहेत. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांचा जन्म २४ नोव्हेंबर १९६० रोजी महाराष्ट्रातील अमरावती येथे झाला. त्यांनी १९८५ मध्ये वकिलीची सुरुवात केली आणि १९८७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्र वकिली सुरू केली. प्रारंभी त्यांनी दिवंगत राजा एस. भोसले यांच्यासोबत काम केले, जे महाराष्ट्राचे अॅडव्होकेट जनरल आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते.
१९८७ ते १९९० या कालावधीत त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात यशस्वी वकिली केली. पुढे, १९९२ ते १९९३ दरम्यान ते नागपूर खंडपीठात सहाय्यक आणि अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून कार्यरत होते. १४ नोव्हेंबर २००३ रोजी त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि १२ नोव्हेंबर २००५ रोजी ते कायमस्वरूपी न्यायाधीश बनले. २४ मे २०१९ रोजी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली.
न्यायमूर्ती गवई हे भारताचे दुसरे दलित सरन्यायाधीश ठरणार आहेत. त्याआधी २००७ मध्ये न्यायमूर्ती के.जी. बालकृष्णन हे पहिले दलित सरन्यायाधीश झाले होते. या निवडीमुळे न्यायव्यवस्थेत समावेशकतेचे आणि सामाजिक समतेचे दर्शन घडते. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती गवई यांनी अनेक ऐतिहासिक खटल्यांमध्ये आपली भूमिका बजावली आहे. विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या २०१६ च्या नोटाबंदी निर्णयाला वैध ठरवणाऱ्या निर्णयात त्यांनी सहभाग घेतला होता. तसेच, नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना (Electoral Bonds Scheme) असंवैधानिक ठरवली, त्या निर्णयामध्येही गवई यांचा सहभाग होता. ही नियुक्ती केवळ न्यायप्रशासनासाठीच नव्हे तर सामाजिक समतेच्या दृष्टिकोनातूनही एक महत्त्वाची पायरी मानली जात आहे. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्या नेतृत्वात सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका बजावते, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
