नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । केंद्र सरकारमधील ‘ब’ व ‘क’ श्रेणीतील नोकऱ्यांसाठीही सामायिक पात्रता परीक्षा (सीईटी) घेण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्याची तयारी सुरू झाली आहे. दरम्यान ही परीक्षा एकाच संस्थेमार्फत घेण्याचा विचार सुरू आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत (यूपीएससी) दरवर्षी नागरी सेवा परीक्षा घेण्यात येतात. भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस), भारतीय परराष्ट्र सेवा (आयएफएस), भारतीय पोलिस सेवा (आयपीएस) आणि भारतीय वन सेवा (आयएफओएस) तसेच ‘अ’ व ‘ब’ श्रेणीतील राजपत्रित पदांसाठीही या परीक्षा घेण्यात येतात. याशिवाय विशेषत: केंद्र सरकारमधील ब श्रेणीतील पदे भरण्यासाठी स्टाफ सिलेक्शन कमिशनद्वारे परीक्षा घेतली जाते. या पद्धतीत सुधारणा व सुसुत्रता आणण्यासाठी आता केंद्र सरकारने सीईटीद्वारे या परीक्षा घेण्याचा सरकारचा मानस आहे. ब श्रेणीतील राजपत्रित अधिकाऱ्यांची काही पदे, अराजपत्रित अधिकारी पदे तसेच ब श्रेणीतील पदांसाठी या सीईटी घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यासाठी एकाच संस्थेकडे या परीक्षांचे व्यवस्थापन देण्याचाही सरकारचा विचार आहे. केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुशासनाची कल्पना मांडल्यानुसारच हा प्रयत्न आहे. याद्वारे परीक्षार्थी तसेच या परीक्षेचे व्यवस्थापन करणाऱ्या सरकारी संस्थांचाही निधी वाचेल’, असे केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले.
कार्मिक मंत्रालयाने आणलेल्या या कल्पनेवर केंद्र सरकारमधील सर्व मंत्रालये, विभाग, राज्य सरकारे, राज्य सरकारांतील विविध विभाग, केंद्रशासित प्रदेश तसेच जनतेकडूनही सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. सरकारी सेवेसाठी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी उत्सुक असलेल्या तरुणांकडूनही याबाबत सूचना पुढे येतील, असा कार्मिक मंत्रालयाला विश्वास आहे.
केद्र सरकारकडे रिक्त पदे
अलीकडेच केंद्र सरकारने घेतलेल्या आढाव्यानुसार विविध केंद्रीय विभागांमध्ये ६ लाख ८३ हजार ८२३ पदे रिक्त आहेत. यामधील ५ लाख ७४ हजार २८९ जागा ‘क’ श्रेणीतील, ८९ हजार ६३८ जागा ‘ब’ श्रेणीतील, तर १९ हजार ८९६ जागा ‘अ’ श्रेणीतील आहेत. ही आकडेवारी १ मार्च, २०१८मधील आहे.
