जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्वाखाली २१ एप्रिल २०२६ पासून पुकारण्यात आलेला राज्यव्यापी बेमुदत संप अखेर चौथ्या दिवशी स्थगित करण्यात आला आहे. राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या १८ प्रमुख मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेत लेखी आश्वासन दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनावर सरकारची भूमिका नकारात्मक होती. मात्र, संपाच्या चौथ्या दिवशी सरकारी यंत्रणेवर झालेला परिणाम लक्षात घेता, राज्य सरकारला अखेर चर्चेसाठी पुढाकार घ्यावा लागला. राज्याच्या मुख्य सचिवांसोबत झालेल्या प्रदीर्घ चर्चेत संघटनेने सुधारित पेन्शन योजना तातडीने लागू करण्याची प्रमुख मागणी लावून धरली होती.
या चर्चेअंती, राज्य शासनाने सुधारित पेन्शन योजनेबाबत येत्या १५ दिवसांत शासन अधिसूचना जारी करण्याचे लेखी मान्य केले आहे. तसेच, इतर १७ मागण्यांबाबतही सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले. मुख्य सचिवांनी दिलेल्या या लेखी आश्वासनानंतर, समन्वय समिती आणि सुकाणू समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेतला.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस तथा समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर आणि राज्याध्यक्ष अशोक दगडे यांनी संपाच्या चौथ्या दिवशी सायंकाळी संप स्थगित करण्याची अधिकृत घोषणा केली. “हा आपल्या सर्वांचा विजय आहे,” असे नमूद करत संघटनेच्या जळगाव जिल्हा कार्याध्यक्ष वासुदेव जगताप यांनी या आंदोलनात सक्रिय सहभाग नोंदवणाऱ्या आणि मोलाचे सहकार्य करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे मनापासून आभार मानले आहेत. संप मागे घेतल्यामुळे आता सरकारी कार्यालयांचे कामकाज पुन्हा पूर्ववत होणार आहे.
