माजी मंत्री आ. गिरीश महाजन यांनी घेतली एसटी कर्मचाऱ्यांची भेट; संपाला दिला पाठिंबा

जामनेर प्रतिनिधी । आपल्या विविध मागण्यांसाठी राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी कालपासून बेमुदत संप सुरू केला आहे. जामनेर आगारातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी देखील संपात सहभाग घेतला असून आज माजी मंत्री आमदार गिरीश महाजन यांनी भेट घेवून पाठींबा दर्शविला आहे.

याबाबत वृत्त असे की, गेल्या अनेक दिवसांपासून एसटी महामंडळाचे खाजगीकरण झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा वेळोवेळी समस्या निर्माण होत आहे. मात्र ते सोडले जात नाही. त्यामुळे राज्यातील अनेक एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे त्यामुळे आता एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलगीकरण करा ( सामावून) घेण्यासाठी जामनेर आगारातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी 8 नोव्हेंबर पासून बेमुदत संप पुकारला आहे. एसटी महामंडळाचे खाजगीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांच्या समस्या येत असल्यामुळे राज्यभर मोठ्या प्रमाणावर एसटी बस कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केले आहे मात्र याची कोणते प्रकारे दखल राज्य शासनाने घेतली नसल्यामुळे आता एसटी महामंडळ राज्य शासनामध्ये विलगीकरण सामावून घेण्यासाठी जामनेर एसटी कर्मचाऱ्यांनी कोणतेही संघटनेचा पाठिंबा लोबिता संपात उतरले असून जोपर्यंत एसटी बस सेवा राज्य शासनामध्ये सामावून घेतली जात नाही तोपर्यंत संप मागे घेणार नसल्याचा पवित्रा कर्मचाऱ्यांनी घेतला असून या संपाला सोमवार ८ नोव्हेंबर रोजी सकाळी माजी मंत्री आ. गिरीश महाजन यांनी भेट देऊन पाठिंबा दर्शवला व कर्मचाऱ्यांचा संपामध्ये विविध समस्या सोडवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

गेल्या महिनाभरापूर्वी एसटी बस कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. त्यामुळे काही संघटनांनी शासनस्तरावर चर्चा करून हातमिळवणी केली व संप मागे घेण्यास सांगितले होते, मात्र त्यावेळी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सुटल्या नाही, असा आरोप करत जामनेर एसटी कर्मचाऱ्यांनी कोणतीही संघटनांचा पाठिंबा न घेता संघटना विरहित फक्त कर्मचाऱ्यांचा संप चालू केला आहे. या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे प्रवाशांचे मोठे हाल होत असून खाजगी प्रवासी वाहतूक करणारे वाहनधारक दुप्पट भाडे वसूल करत आहे. त्यामुळे अधिकचा भुर्दंड प्रवाशांना बसत आहे. यामुळे आता तरी राज्य शासनाने या एसटी कर्मचाऱ्यांची दखल घेऊन एसटी महामंडळ राज्य शासनात सामील करावे. कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी होत असून जोपर्यंत राज्य शासन मागणी पूर्ण करणार नाही, तोपर्यंत संप मागे होणार नाही, असा पवित्रा घेतला आहे.

Protected Content