मुंबई प्रतिनिधी | एसटी कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांसाठी राज्य सरकार अध्यादेश काढून यातून मार्ग काढणार असल्याची माहिती सरकारने हायकोर्टात आज दिली आहे. तर दुसरीकडे यानंतरही कर्मचारी संघटना संपावर ठाम असल्याने आता संप चिघळण्याचे संकेत मिळाले आहेत.
एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपाबाबत आज मुंबई उच्च न्यायालयात सकाळी न्यायमूर्ती एस. काथावाला यांच्या दालनात सुनावणी पार पडली. कामगारांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी जी समिती नेमण्यात येणार आहे त्यात राज्याचे मुख्य सचिव, अर्थ आणि परिवहन खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांचा समावेश असेल. ही समिती ताबडतोब स्थापन करून तातडीनं त्यांची पहिली बैठक दुपारी ४ वाजेपर्यंत घ्या, आणि या बैठकीचे तपशील संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत हायकोर्टात सादर करा. याशिवाय या समितीसमोर एस.टी. कर्मचार्‍यांना शासकीय सेवेत समाविशिष्ठ करण्याचा मुख्य मुद्दा असावा असं नमूद करत पुढील १२ आठवड्यांत या समितीनं आपला अहवाल सादर करावा असे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.
दरम्यान, एस.टी. कर्मचार्‍यांच्या संपाबाबत राज्य सरकार दुपारपर्यंत अध्यादेश काढणार आहे. ज्यात या संपाबाबत त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करून या मुद्यावर चर्चा करू अशी माहिती राज्य सरकारनं हायकोर्टात दिली आहे. मात्र सरकारकडून या गोष्टी लिखित स्वरूपात येत नाहीत तोपर्यंत हा संप सुरूच ठेवण्याची भूमिका एस.टी. कामगार संघटनेनं घेतली आहे.
