जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । केळी पीक विम्याच्या भरपाईसह प्रलंबित विविध प्रश्नांवरून खान्देश केळी उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती आक्रमक झाली आहे. केळी पीक विमा सन २०२५-२६ अंतर्गत नुकसानभरपाई, प्रलंबित विमा प्रस्ताव, कमी केलेले लागवड क्षेत्र आणि विमा रक्कम वितरणातील विलंब याबाबत कंपनीकडून समाधानकारक कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप करत समितीचे अध्यक्ष प्रा. भाऊसाहेब सोनवणे यांनी जळगावातील शिवकॉलनी परिसरातील AIC ऑफ इंडिया पिकविमा कंपनीच्या कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केले.
आंदोलनाची पूर्वसूचना देऊनही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर अपेक्षित कार्यवाही झाली नसल्याचे समितीच्या वतीने सांगण्यात आले. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील शेतकरी प्रतिनिधी आणि बाधित केळी उत्पादक शेतकऱ्यांसह प्रा. सोनवणे यांनी विमा कंपनीच्या कार्यालयात ठिय्या देत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून लेखी स्वरूपात माहिती मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका घेतली.
केळी पिकासाठी हवामानावर आधारित फळ पीक विमा योजना लागू आहे. समितीच्या म्हणण्यानुसार, केळी पीक विम्याचा कालावधी ३१ जुलै २०२६ रोजी पूर्ण झाला असून, नियमानुसार कालावधी संपल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत नुकसानभरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणे अपेक्षित आहे. ही ४५ दिवसांची मुदत १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी संपली असतानाही अद्याप अनेक क्लेमचे सेटलमेंट झालेले नसल्याचा दावा शेतकरी प्रतिनिधींनी केला.
तसेच कमी व जास्त तापमानाच्या निकषांनुसार संबंधित महसूल मंडळांची यादी अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नसल्याचा मुद्दाही आंदोलनादरम्यान उपस्थित करण्यात आला. विमा भरपाईला विलंब होत असल्याने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची रक्कम विलंब शुल्कासह देण्यात यावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.
विमा प्रस्ताव परस्पर रिजेक्ट केल्याचा प्रश्नही शेतकरी प्रतिनिधींनी उपस्थित केला. विमा कंपनीने काही प्रस्ताव नाकारल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना नोटिसा पाठवून केळी लागवडीचे पुरावे मागवले होते. त्यानुसार जळगाव जिल्ह्यातील सुमारे २ हजार ५०० शेतकऱ्यांनी आवश्यक पुरावे सादर केल्याचे समितीने सांगितले.
यापैकी २ हजार ४२१ शेतकऱ्यांच्या शेतात केळी पीक आढळून आले असून त्यांचे प्रस्ताव मंजूर केले जातील, असे विमा कंपनीकडून सांगण्यात आल्याचा दावा शेतकरी प्रतिनिधींनी केला. मात्र, हे प्रस्ताव अद्यापही ऑनलाइन PMFBY पोर्टलवर प्रलंबित असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. कृषी विभाग आणि शेतकरी प्रतिनिधींना वेळोवेळी प्रस्ताव मंजुरीबाबत सकारात्मक आश्वासन देऊनही प्रत्यक्षात प्रस्तावांना मंजुरी का मिळत नाही, असा सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
याशिवाय पीक विमा कालावधी संपण्याच्या टप्प्यात काही शेतकऱ्यांच्या विमा नोंदणीतील लागवड क्षेत्र पूर्वसूचना न देता कमी करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला. या मुद्द्यावर राज्यस्तरीय बैठकीत चर्चा झाली असून, विमा कंपनीला अशा पद्धतीने लागवड क्षेत्र कमी करण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्याचा दावा समितीने केला. संबंधित क्षेत्र पूर्वीप्रमाणे दुरुस्त करण्याचे ठरले असतानाही ऑनलाइन पोर्टलवर अद्याप आवश्यक सुधारणा करण्यात आलेली नसल्याचे शेतकरी प्रतिनिधींनी सांगितले.
या सर्व प्रश्नांबाबत विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना स्पष्ट आणि लेखी माहिती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही समितीच्या वतीने देण्यात आला होता. शेतकऱ्यांचा संयम सुटत असून, विमा भरपाई आणि प्रलंबित प्रस्तावांचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
दरम्यान, शेतकरी प्रतिनिधींनी कार्यालयात ठिय्या दिल्यानंतर त्यांच्या मागण्यांबाबत लेखी पत्र देण्यात आले. त्यामुळे संबंधित प्रश्नांवर पुढील कार्यवाहीकडे आता केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
केळी पीक विम्याची रखडलेली भरपाई, प्रलंबित प्रस्ताव आणि कमी करण्यात आलेल्या लागवड क्षेत्राचा प्रश्न तातडीने सोडवावा, अशी मागणी करत खान्देशातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी जळगावातील AIC कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केले. लेखी पत्र मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाहीवर शेतकरी प्रतिनिधी लक्ष ठेवणार आहेत.
