मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | राज्य मंत्रीमंडळाच्या आज पार पडलेल्या बैठकीत शेतकर्‍यांना दिवसा विजेचा पुरवठा करण्यासह अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली. यात महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात शेतकर्‍यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्याचा महत्वाचा निर्णय झाला. या संदर्भातील माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. फडणवीस म्हणाले, सोलर प्रोजेक्टसाठी काही खासगी आणि सरकारी जमीनी घेण्यात येतील तीस वर्षानंतर त्यांची जमीन त्यांना परत मिळेल, दरवर्षी यामध्ये तीन टक्क्यांनी वाढ होईल. जो काही फीडर आहे त्याच्या पाच किमीच्या भागातील कुठलीही खासगी जमीन यासाठी घेणार आहोत. तसेच सरकारी जमीन असेल तर पाच-दहा किमी क्षेत्रातील जमीन आम्ही घेणार आहोत. यामुळं मोठ्या प्रमाणावर जमीनीची उपलब्धता होईल, त्याचा फायदा असा की सोलरकरता आमच्याकडं आज मोठ्या प्रमाणावर इन्व्हेस्टर्स आहेत, त्यांचे प्रोजेक्ट या ठिकाणी करता येतील
आज आपण शेतकर्‍याला जी वीज देतो ती सात रुपयांची आपल्याला पडते त्यासाठी आपण दीड रुपया वसूल करतो बाकी आपण सबसिडी देतो. आता ही सोलरची जी वीज आहे ती दिवसा तर मिळेलच पण ही साधारण तीन रुपयांपासून ३ रुपये ३० पैशांपर्यंत पडणार आहे. म्हणजे आज जी सबसिडी आपण देतो त्यात मोठ्या प्रमाणावर घट होईल, तसेच कोळशापासून वीजनिर्मिती करताना पर्यावरणाची हानी होतो ती होणार नाही. देशात असा निर्णय घेणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य असेल असे फडणवीस म्हणाले.
दरम्यान, मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले उर्वरित निर्णय खालील प्रमाणे आहेत.
१) राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू करणार. दिव्यांग कर्मचार्‍यांना पदोन्नतीसाठी ४ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
२) शेती पंपाना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २ राबविणार आहे. सन २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा यामाध्यमातून होणार आहे.
३) पुनर्जीवित किंवा पुनरर्चित साखर कारखाना, सूतगिरणीच्या कामकाजासाठी तात्पुरती समिती नेमणार. सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा.
४) आता बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता विद्यार्थाना विद्यावेतन मिळणार.
५) ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
६) खुल्या गटातील महिलांकरता आरक्षण पदावरील निवडीकरता खुल्या व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र आवश्यक नाही.
७) पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन करणे व पदे निर्माण करण्यास मान्यता.
८) अमरावती येथे अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास व आवश्यक पदनिर्मितीस मान्यता्.
९) पुणे पालिका हद्दीत निवासी मालमत्तांना दिलेली सवलत कायम तसेच दुरुस्तीपोटी फरकाची रक्कम वसूल न करण्याचा निर्णय.
१०) मराठी भाषा भवनाच्या सुधारित आराखड्याचे सादरीकरण करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता देण्यात आली आहे.
११) राज्यातील अकृषि विद्यापीठामधील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
१२) महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) उपकंपनी स्थापणार. मागास, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणार..
