जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा हे तीन नवे फौजदारी कायदे आता प्रत्यक्ष अंमलात आले आहेत. या कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. त्यांनी न्यायवैद्यक (फॉरेन्सिक) प्रयोगशाळांचे जाळे सक्षम करण्यावर भर देण्याचे सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एमआयडीसीच्या आढावा बैठकीत या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योगमंत्री उदय सामंत आदी मान्यवर उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले की, “राज्यातील औद्योगिक क्षेत्राचा वेगाने विकास करण्यासाठी ज्या गावांमध्ये एमआयडीसी आहे, अशा गावांना औद्योगिकनगरीचा दर्जा दिला गेला पाहिजे. यामुळे त्या भागाचा सर्वांगीण विकास होईल. पाणी, रस्ते, वीज आणि इतर पायाभूत सुविधा अधिक प्रभावीपणे विकसित करता येतील.”
गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी न्यायवैद्यक पुराव्यांचा प्रभावी वापर करण्यावरही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भर दिला. राज्यात सात वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये फॉरेन्सिक तपासणी अनिवार्य करण्यात आली असून, सध्या अशा प्रकरणांमध्ये ६५ टक्के प्रमाणात न्यायवैद्यक पुरावे वापरले जात आहेत. हे प्रमाण वाढवण्यासाठी आणि तपास प्रक्रियेला अधिक सक्षम बनवण्यासाठी तपास अधिकाऱ्यांना टॅब उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच टॅब खरेदीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेशही दिले.
नवीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीत ई-समन्स, ई-साक्ष उपक्रम राबविणे आवश्यक असल्याचे सांगून, न्यायालयीन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी हे उपक्रम न्यायालयाच्या परवानगीने राबवावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, कारागृहांमधील कैद्यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून त्यांच्या कुटुंबीयांशी अधिकाधिक संवाद साधता यावा, यासाठी आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी हे निर्णय महत्त्वाचे ठरणार असून, नवीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीसह प्रशासन आणि तपास यंत्रणांचे आधुनिकीकरण हे यामधील महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
