जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव महानगरपालिकेतील भूसंपादन प्रकरणांमधील कथित अनियमितता, चुकीचे मूल्यांकन आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या कोट्यवधींच्या आर्थिक भाराची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी माजी आमदार सुरेश दामू भोळे (राजुमामा) यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. विशेष तपास पथक (SIT) किंवा उच्चस्तरीय समितीमार्फत या प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई तसेच पात्र प्रकरणांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आल्याने या विषयाला नवे राजकीय आणि प्रशासकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात जळगाव आणि मेहरूण येथील काही विशिष्ट सर्व्हे क्रमांकांतील भूसंपादन प्रकरणांचा उल्लेख करत प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे, प्रक्रियात्मक त्रुटींमुळे आणि कथित चुकीच्या मूल्यांकनामुळे सार्वजनिक निधीवर मोठा आर्थिक भार पडल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मूळ जमिनीची किंमत आणि प्रत्यक्ष उपयोगिता मर्यादित असताना वाढीव मोबदल्याच्या स्वरूपात मोठ्या रकमा अदा करण्याची वेळ आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणांमध्ये १२ ते २३ वर्षांच्या विलंबामुळे व्याजाचा मोठा बोजा वाढला असून मूळ मोबदल्याच्या अनेक पटीने रक्कम वाढल्याचा मुद्दा निवेदनातून मांडण्यात आला आहे. योग्य वेळी भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यात आलेली नाही, न्यायालयीन प्रक्रियेत वेळेत बाजू मांडण्यात त्रुटी राहिल्या, तसेच आवश्यक कागदपत्रे वेळेवर सादर न केल्याने सार्वजनिक निधीवर प्रचंड ताण निर्माण झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
काही प्रकरणांमध्ये जमिनींचे मूल्यांकन करताना वस्तुस्थितीच्या विपरीत माहिती सादर झाल्याचा संशयही व्यक्त करण्यात आला आहे. काही भूखंड शहराजवळ व वाणिज्यदृष्ट्या विकसित असल्याचे प्रतिज्ञापत्रांमध्ये दर्शविण्यात आले, मात्र प्रत्यक्षात त्या कमी विकसित भागात असल्याचे निदर्शनास येत असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. तसेच परिसरातील जमिनींचे कृत्रिमरीत्या वाढीव किंमती दाखवून संपूर्ण क्षेत्राचे मूल्यांकन फुगविण्याचा प्रयत्न झाल्याची शक्यताही नाकारता येत नसल्याचे भोळे यांनी म्हटले आहे.
या सर्व घडामोडींमुळे शासनाची दिशाभूल होऊन भूसंपादन मोबदल्यात अवाजवी वाढ झाल्याचा संशय निर्माण होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले. जमीनमालकांना त्यांच्या हक्काचा योग्य मोबदला मिळायलाच हवा, मात्र त्याचवेळी सार्वजनिक निधीचा अपव्यय टाळणेही तितकेच आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण प्रकरणाची SIT किंवा उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी व्हावी, मूल्यांकन प्रक्रिया, न्यायालयीन मांडणी आणि प्रशासकीय कार्यपद्धतीची तपासणी करून वस्तुस्थिती समोर आणावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. चौकशीनंतर पात्र व न्याय्य प्रकरणांसाठी निधी उपलब्ध करून जमीनमालकांना वाजवी मोबदला देण्यात यावा, तर ज्या ठिकाणी अनियमितता किंवा गैरप्रकार आढळतील तेथे संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी भूमिकाही भोळे यांनी मांडली आहे.
जळगाव महानगरपालिकेतील भूसंपादन प्रकरणे यापूर्वीही चर्चेत राहिली असून या निवेदनामुळे हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. विशेषतः सार्वजनिक निधीवरील वाढता भार आणि कथित गैरव्यवहारांच्या आरोपांमुळे या प्रकरणाकडे गंभीरतेने पाहिले जात आहे.
