यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । यावल तालुक्यातील हिंगोणे ग्रामपंचायतीत सन २०२०-२०२१ ते २०२५-२०२६ या कालावधीत विविध विकासकामांमध्ये कथित आर्थिक अनियमितता व भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते आकाश रमेश तायडे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सविस्तर लेखी तक्रार दाखल केली आहे. पंचायत समिती यावल यांनी केलेल्या चौकशीचा अंतिम अहवाल तातडीने सादर करावा तसेच संपूर्ण प्रकरणाची १५ दिवसांच्या आत स्वतंत्र जिल्हास्तरीय उच्चस्तरीय चौकशी समितीमार्फत निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
आकाश तायडे यांनी आपल्या तक्रारीत नमूद केले आहे की, हिंगोणे ग्रामपंचायतीतील विविध विकासकामांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या संशयावरून त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद), गटविकास अधिकारी तसेच इतर संबंधित विभागांकडे वेळोवेळी लेखी तक्रारी, निवेदने आणि माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत अर्ज सादर केले होते. या तक्रारींच्या अनुषंगाने पंचायत समिती, यावल येथील संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून चौकशी केली होती. मात्र, चौकशी पूर्ण होऊन बराच कालावधी उलटल्यानंतरही अंतिम चौकशी अहवाल सादर करण्यात आलेला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून केवळ टाळाटाळ केली जात असून कोणतीही ठोस माहिती किंवा अहवालाची प्रत उपलब्ध करून दिली जात नसल्याचेही त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
तक्रारीत पुढे म्हटले आहे की, संबंधित विकासकामांच्या Measurement Book (MB), Completion Certificate, मोजमाप पुस्तिका आणि इतर अभिलेखांवर काही संबंधित अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे पंचायत समिती स्तरावरील चौकशीच्या निष्पक्षतेबाबत शंका निर्माण होत असून संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व उच्चस्तरीय जिल्हास्तरीय समितीकडून चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तायडे यांनी प्रशासनाकडे केलेल्या मागण्यांमध्ये पंचायत समिती, यावल यांनी केलेल्या चौकशीचा अंतिम अहवाल तात्काळ सादर करून त्याची प्रमाणित प्रत उपलब्ध करून देणे, सन २०२०-२०२१ ते २०२५-२०२६ या कालावधीतील सर्व विकासकामांची १५ दिवसांच्या आत स्वतंत्र जिल्हास्तरीय चौकशी समितीकडून तपासणी करणे, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत MB, Completion Certificate, बिले, व्हाउचर्स, कार्यादेश, बँक व्यवहार, मोजमाप पुस्तिका, उपस्थिती नोंदी तसेच इतर सर्व संबंधित अभिलेख सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश देणे आणि चौकशी निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करून दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींवर प्रशासकीय व फौजदारी कारवाई करणे यांचा समावेश आहे.
याशिवाय, या निवेदनावर झालेल्या कार्यवाहीची लेखी माहिती देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. निवेदन प्राप्त झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत अपेक्षित कार्यवाही न झाल्यास अथवा स्वतंत्र चौकशी समितीची नियुक्ती करण्यात आली नाही तर भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशाराही आकाश तायडे यांनी दिला आहे. आवश्यक असल्यास स्वतंत्र तपास यंत्रणा किंवा विशेष तपास पथक (SIT) मार्फत चौकशी करण्याची विनंती न्यायालयाकडे करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. हिंगोणे ग्रामपंचायतीतील कथित आर्थिक अनियमिततेच्या प्रकरणात चौकशी अहवाल सादर करण्यास झालेला विलंब, त्यामागील कारणे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही न्यायालयीन स्तरावर दखल घेण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याचे तायडे यांनी सांगितले. या संपूर्ण प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन प्रशासनाने तातडीने निष्पक्ष व प्रभावी कारवाई करावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
