नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । केंद्र सरकारने 8व्या वेतन आयोगाच्या नियम व अटींना म्हणजेच टर्म्स ऑफ रेफरन्स (TOR) ला मंजुरी दिल्यानंतर केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये वेतनवाढीच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. या आयोगाच्या शिफारशींचा थेट परिणाम देशातील सुमारे 55 लाख कार्यरत केंद्रीय कर्मचारी आणि 69 लाख पेन्शनधारकांच्या पगार, पेन्शन आणि विविध भत्त्यांवर होणार आहे.
8व्या वेतन आयोगाला आपल्या शिफारसी सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. आयोगाकडून सादर होणाऱ्या अहवालानंतर केंद्र सरकार अंतिम निर्णय घेणार आहे. मात्र, सध्या सर्वाधिक चर्चा फिटमेंट फॅक्टरची होत असून, त्यावरच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार आहे.
फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या मूळ वेतनात सुधारणा करण्यासाठी वापरला जाणारा गुणांक होय. नवीन वेतन रचना तयार करताना या घटकाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. 7व्या वेतन आयोगात 2.57 फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्यात आला होता. त्यानुसार 15 हजार रुपये असलेले मूळ वेतन वाढून 38 हजार 550 रुपये झाले होते. आता 8व्या वेतन आयोगासाठी कर्मचारी संघटना फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्याची मागणी करत आहेत. काही संघटनांनी हा फॅक्टर 3 ते 5 पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते एवढी मोठी वाढ सरकारच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करता आव्हानात्मक ठरू शकते.
पेन्शन तज्ज्ञांच्या मते, आयोग वेतन निश्चितीच्या पद्धतीत बदल करण्याचा विचार करू शकतो. यामध्ये कुटुंबाच्या उपभोग युनिट्समध्ये वाढ करून फिटमेंट फॅक्टर सुमारे 2.64 पर्यंत ठेवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जर सरकारने फिटमेंट फॅक्टर 3 पर्यंत वाढवला, तर एंट्री लेव्हल कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात मोठी वाढ होऊ शकते. सध्या 15 हजार रुपये असलेले मूळ वेतन 45 हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. मात्र, अंतिम वाढ आयोगाच्या शिफारसी आणि केंद्र सरकारच्या मंजुरीवर अवलंबून असेल.
7व्या वेतन आयोगाच्या वेळी सर्वात खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 18 हजार रुपये करण्यात आले होते. तसेच नव्याने नियुक्त होणाऱ्या वर्ग-1 अधिकाऱ्यांचे प्रारंभिक वेतन 56 हजार 100 रुपये निश्चित करण्यात आले होते. 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झालेल्या या आयोगामुळे वेतन आणि पेन्शनमध्ये सुमारे 14.29 टक्के वाढ झाली होती. दरम्यान, 8व्या वेतन आयोगाची टीम विविध राज्यांचा दौरा करत असून कर्मचारी संघटना आणि युनियन प्रतिनिधींची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्या आणि सूचना जाणून घेत आहे. वेतन सुधारणा, भत्त्यांमध्ये वाढ तसेच निवृत्तीनंतरच्या लाभांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारने आयोगाच्या अटींना मंजुरी दिल्यानंतर आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. आयोगाचा अहवाल 2027 च्या मध्यापर्यंत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यानंतर सरकारने शिफारसी स्वीकारल्यास कर्मचाऱ्यांना मागील कालावधीचा एरियर मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय वेतन आयोग हा केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, पेन्शन आणि इतर सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन केला जाणारा आयोग असतो. साधारणपणे दर 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. बदलती अर्थव्यवस्था, महागाई आणि कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान लक्षात घेऊन आयोग सरकारला शिफारसी करतो.
