नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । केंद्र सरकारने टेलिकॉम कंपन्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. कॅबिनेट कमिटीच्या बैठकीत दूरसंचार कंपन्यांना स्पेक्ट्रम पेमेंटवर दोन वर्षांपर्यंत सूट देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही महत्त्वपूर्ण घोषणा बुधवारी केली आहे.
बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती देताना निर्मला सितारामन म्हणाल्या की, दूरसंचार कंपन्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी कॅबिनेट बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्पेक्ट्रम लिलावामधील पैसे देण्यासाठी या कंपन्याना दोन वर्षापर्यंत सूट देण्यात आली आहे. उर्वरित राहिलेली रक्कम वसूल करण्यासाठी स्पेक्ट्रम पेमेंटचे सम समान भाग करून ती या कंपन्यांत वाटून दिली जाईल. तसेच सध्या यावर कोणतीही वाढ करण्यात येणार नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे. जे व्याज आकारण्यात आले आहे ते व्याज कंपन्यांना चुकवावे लागणार आहे, असेही त्या यावेळी म्हणाल्या. गेल्या महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने एजीआर वादाप्रकरणी सरकारची बाजू घेतली होती. टेलिकॉम कंपन्यांच्या नॉन-कोर रिव्हिन्यूचा समावेश करण्यात येईल, असे म्हटले होते. यात जुलै २०१९ पर्यंत लायसन्स फी, दंड आणि व्याज म्हणून कंपन्यांवर ९२, ६४२ कोटी रुपये देणे बाकी आहे. तर एसयूसीमुळे ऑक्टोबर पर्यंत कंपन्यांवर ५५, ०५४ कोटींची ओझे वाढले होते. बुधवारी व्होडाफोन-आयडियाचे शेअर १७.५ टक्के वाढून ते ७.०७ टक्क्यांवर बंद झाले होते. तर एअरटेलचे शेअर ०.४६ टक्क्यांच्या किरकोळ घसरणीसह ४३७.२५ टक्क्यांवर राहिले होते. जिओची मालकी हक्क असलेली कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे शेअर २.४७ टक्के वाढून ते १,५४७.०५ रुपयांवर बंद झाले आहेत.
आर्थिक वर्ष २०२०-२१ आणि २०२१-२२ चे स्पेक्ट्रम पेमेंट रखडल्याने या कंपन्यांना ही सूट देण्यात येणार आहे. या कंपन्यांमध्ये भारती एअरटेल, व्होडाफोन, आयडिया आणि रिलायन्स जिओ यांचा समावेश आहे. या चारही कंपन्यांना केंद्र सरकारने ४२,००० कोटींचा आर्थिक दिलासा दिला आहे.
