मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधीमंडळात जाहीर केल्यानुसार राज्य सरकारने इंधनावरील कर कमी केले आहेत. यामुळे पेट्रोल हे प्रतिलिटर पाच तर डिझेल हे प्रति लिटर ३ रूपयांची कपात होणार असून आज मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
राज्यात एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुक्रमे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर विशेष अधिवेशनात विश्‍वासदर्शक ठराव पारीत करण्यात आला. याप्रसंगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यता इंधनावरील दर कमी करण्यात येतील अशी घोषणा केली होती. या निर्णयाला मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत पारीत होणे गरजेचे होते. आज मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीपदांच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आली. याबाबतची माहिती आज एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिली.
याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आजच्या बैठकीत काही लोकोपयोगी निर्णय घेण्यात आले आहेत. याबाबतची माहिती मुख्यमंत्री देणार असल्याचे ते म्हणाले. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, सध्या इंधनाच्या दरात मोठी वाढ होत आहे. या अनुषंगाने केंद्र सरकारने इंधनाच्या दरात कपात केली होती. याप्रसंगी पंतप्रधानांनी राज्य शासनालाही असे करण्याचे आवाहन केले होते. मात्र राज्य सरकारने कर कमी केले नव्हते. मात्र आम्ही हे कर कमी करण्याचे जाहीर केले होते. तर आजच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत इंधनावरील व्हॅट कमी करण्यात आले. यामुळे पेट्रोल पाच तर डिझेल तीन रूपयांनी कमी होणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
पेट्रोलवर ५ रुपये आणि डिझेलवर ३ रुपये प्रति लिटर दर कमी करण्याचा निर्णय
राज्यात “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अभियान” राबविण्यात येणार.
केंद्र पुरस्कृत अमृत अभियान २.० (Atal Mission For Rejuvenation & Urban Transformation) राज्यात राबविणार
नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने घेणार
राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेणार. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा.
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कालावधी तीन महिन्यांपर्यंत वाढविणार. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६९ मधील कलम ४३ मध्ये सुधारणा.
बाजार समितीतील सर्व शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार.महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये सुधारणा.
आणीबाणीच्या कालावधीत ज्या व्यक्तींना बंदिवास सोसावा लागला, अशा व्यक्तींचा सन्मान / यथोचित गौरव करण्याची (दिनांक ३१ जुलै, २०२० रोजी बंद करण्यात आलेली ) योजना पुन्हा सुरु करणार
