नवी दिल्ली – वृत्तसंस्था | नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात अंमलबजावणी संचलनालय म्हणजेच ईडीने कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि त्यांचे पुत्र राहूल गांधी यांना नोटीस बजावली असून ८ जून रोजी चौकशीला बोलावले आहे.
कॉंग्रेसचे नेते आणि ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी गांधी माता-पुत्राला ईडीची नोटीस आल्याची माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली. ते म्हणाले की, आम्ही या प्रकरणाचा न घाबरता सामना करणार असून, सोनिया गांधी स्वतः ईडीच्या कार्यालयात जाऊन सर्व प्रश्नांची उत्तरे देतील, असे सिंघवी यांनी सांगितले. हे प्रकरण २०१५ मध्ये तपास यंत्रणेने बंद केले होते.
दरम्यान, ईडीकडून समन्स बजावण्यात आल्यानंतर कॉंग्रेस नेत्यांनी हे सूडाचे राजकारण असल्याची टीका केली आहे. मोदी सरकार सूडाच्या भावनेने आंधळे झाले आहे. मनी लॉंड्रिंग किंवा मनी एक्सचेंजचा कोणताही पुरावा नसल्याचे पक्षाचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी सांगितले. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात फक्त इक्विटीमध्ये रूपांतरण किंवा कर्ज असल्याचे सांगत आम्ही या प्रकरणी घाबरून न जाता खंबीरपणे लढा देणार असल्याचे सुरजेवाला यांनी स्पष्ट केले आहे. कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी सध्या परदेश दौर्‍यावर आहेत. ते जर आठ जूनपर्यंत भारतात परतल्यास तेही चौकशीला सामोरे जातील. परंतु, त्यांना परतण्यास वेळ लागणार असल्यास ईडीकडे अधिकचा वेळ मागणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात ५५ कोटींचा गैरव्यवहार झाला असल्याचा आरोप सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आरोप केला होता. त्यानंतर २०१२ मध्ये सुब्रमण्यम स्वामी यांनी एक याचिका दाखल करून कॉंग्रेस नेत्यांवर फसवणुकीचे आरोप केले होते. २००८ मध्ये एजेएलची सर्व प्रकाशने बंद करण्यात आली होती. तसेच या एजेएल कंपनीवर ९० कोटींचं कर्जही झालं होतं. त्यानंतर कॉंग्रेने यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड नावाने एक नवी अव्यवसायिक कंपनीची निर्मिती केली. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासहीत मोतीलाल व्होरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस आणि सॅम पित्रौदा आदी नेते या कंपनीत संचालक होते. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याकडे या कंपनीचे ७६ टक्के शेअर होते. तर इतरांकडे २४ टक्के शेअर होते. कॉंग्रेस पक्षाने या कंपनीला ९० कोटींच कर्जही दिलं होतं. या कंपनीने एजेएलचं अधिग्रहण केलं होतं. याच प्रकरणात आता सोनिया आणि राहूल गांधी यांची ईडीमार्फत चौकशी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
