भुसावळ, प्रतिनिधी । डीसीपीएसधारक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करून एनपीएस मध्ये वर्ग करण्याची प्रक्रिया थांबविण्यात यावी अशी मागणी शिक्षक भरती संघटनेतर्फे मंगळावर १४ सप्टेंबर जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
निवेदनाचा आशय असा की, १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नवीन अंशदायी परिभाषित योजना (डीसीपीएस) लागू करून शासनाने मोठा अन्याय केला आहे. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी डीसीपीएस योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१० ला काढण्यात आला. शिक्षण विभागाने केलेल्या अक्षम्य दिरंगाईमुळे हजारो कर्मचाऱ्यांना डीसीपीएस खात्याअंतर्गत चालू महिन्याची एक व मागील महिन्याची एक अशी दोन हप्त्यात वेतन कपात द्यावी लागली. त्यामुळे प्रचंड आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागले.
कर्मचाऱ्यांनी डीसीपीएस खात्यात मागील अनेक वर्ष जमा केलेला स्वतःचा हिस्सा, त्यात जमा झालेला शासन हिस्सा आणि जमा रकमेवरील व्याज याचा कोणताही हिशोब शिक्षण विभागाने दिलेला नाही. वारंवार तोंडी व लेखी मागणी करूनही हिशोब देण्यात दिरंगाई करण्यात आलेली आहे. शिक्षण विभाग आता पगार थांबवण्याची धमकी देत कोणताही हिशोब न देता कर्मचाऱ्यांचे जबरदस्तीने एनपीएस खाते उघडण्याची कार्यवाही करत आहे ही अतिशय गंभीर बाब आहे.
शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने दिनांक १ जानेवारी २०२०च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर आणि ११ डिसेंबर २०१९ पूर्वी नियुक्त झालेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे एनपीएस खाते उघडण्याबाबत सुरू केलेली कार्यवाही बंद करावी. सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी निवेदन देतांना शिक्षक भारती माध्यमिक जिल्हाध्यक्ष नारायण वाघ, शिक्षक भारती प्राथमिक व संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सोमनाथ पाटील, संदिप पाटील शिक्षक भारती पदाधिकारी उपस्थित होते.
