नवी दिल्ली-वृत्तसेवा | भारतीय आयटी उद्योगासाठी मागील महिना विरोधाभासी ठरला असून एका बाजूला विक्रमी महसुलाचा अंदाज व्यक्त होत असताना, दुसऱ्या बाजूला एआयमुळे नोकऱ्यांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामाच्या भीतीने बाजारात अस्थिरता दिसून आली आहे. उद्योग संघटना नैसकॉमने आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस तब्बल 30 लाख कोटी रुपयांच्या महसुलाचा अंदाज वर्तवला आहे, जो सुमारे 6 टक्के वाढ दर्शवतो. मात्र, या सकारात्मक आकडेवारीला छेद देत निफ्टी आयटी निर्देशांकात 20 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली आहे.
दशकांपासून भारतीय आयटी उद्योग ‘लेबर आर्बिट्रेज’ या मॉडेलवर आधारित राहिला आहे. अमेरिकेच्या तुलनेत भारतात कमी खर्चात कुशल कोडर्स उपलब्ध असल्याने इन्फोसिस, टीसीएससारख्या कंपन्यांनी सॉफ्टवेअर मेंटेनन्स आणि रूटीन कोडिंगमधून मोठा महसूल उभारला. मात्र, आता एआयच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या क्षमतेमुळे या पारंपरिक मॉडेलवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
अँथ्रोपिकसारख्या कंपन्यांचे ‘क्लॉड कोड’सारखे एआय टूल्स काही मिनिटांत प्रोटोटाइप तयार करू शकतात. त्यामुळे मानवी कोडर्सची गरज कमी होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. तरीही, टेक महिंद्राचे सीईओ अतुल सोनेजा यांनी स्पष्ट केले की, एआयचा प्रभाव सर्वत्र सारखा नाही. ‘ग्रीनफिल्ड’ म्हणजे नवीन प्रकल्पांमध्ये एआयचा वापर सोपा असला तरी ‘ब्राउनफिल्ड’ म्हणजे जुनी, गुंतागुंतीची प्रणाली असलेल्या प्रकल्पांमध्ये एआयची अंमलबजावणी कठीण ठरते. अनेक ग्राहकांना एआयबाबतच्या अपेक्षा अतिशयोक्तीपूर्ण असल्याचे लक्षात येत असून शेवटी त्यांना पूर्वीइतक्याच प्रमाणात कोडर्सची गरज भासते.
दरम्यान, उद्योगात संधींची दारेही उघडत आहेत. इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी यांच्या मते, 2030 पर्यंत एआय संबंधित सेवांचे बाजारमूल्य 300 ते 400 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते. अलीकडील आकडेवारीनुसार, टीसीएसच्या एआय व्यवसायात 17 टक्के वाढ झाली असून तो कंपनीच्या एकूण महसुलाच्या 6 टक्के आहे. एचएसबीसीचे विश्लेषक योगेश अग्रवाल यांच्या मते, पारंपरिक सॉफ्टवेअर पूर्णपणे एआयकडून बदलले जाईल, असे ठोस उदाहरणे अद्याप समोर आलेली नाहीत.
ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) देखील आयटी क्षेत्रातील रोजगार टिकवून ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. कंपन्या आता तंत्रज्ञानाला त्यांच्या व्यवसायाचा मुख्य भाग मानत असून इन-हाउस कोडिंग आणि एआयचा वापर वाढवत आहेत. नोव्हेंबर 2022 मध्ये चॅटजीपीटीच्या आगमनानंतर ज्या मोठ्या व्यत्ययाची भीती व्यक्त केली जात होती, तो प्रत्यक्षात अद्याप दिसून आलेला नाही. उलट, उद्योगात महसूल वाढ आणि नियुक्त्यांची प्रक्रिया सुरूच आहे.
तथापि, 2026 मध्ये आयटी क्षेत्रावर दबाव स्पष्टपणे जाणवत आहे. आयटी निर्देशांक शिखरावरून सुमारे 28 टक्क्यांनी खाली आला असून बाजार विश्लेषकांच्या मते, हा उद्योग संपत नसून ‘रीसेट फेज’मध्ये आहे. सध्या आयटी कंपन्यांचे मूल्यांकन त्यांच्या दोन वर्षांच्या अंदाजित कमाईच्या 15.4 पट इतके आहे. पूर्वी निफ्टी 50 पेक्षा सुमारे 17 टक्के प्रीमियमवर व्यवहार करणारे हे क्षेत्र आता बेंचमार्कच्या बरोबरीने आले आहे, ज्याला ‘व्हॅल्यू झोन’ मानले जात आहे.
तज्ञांच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीत ‘बॉटम फिशिंग’ म्हणजेच शेअर्स खालच्या स्तरावर खरेदी करण्याचा मोह टाळावा. जोपर्यंत कंपन्यांच्या कमाईत स्पष्ट सुधारणा दिसत नाही, तोपर्यंत गुंतवणूकदारांनी संयम राखणे गरजेचे आहे. उद्योगाची वाढही आता संथ पण स्थिर राहण्याची शक्यता असून वार्षिक वाढदर 3 ते 6 टक्क्यांदरम्यान राहू शकतो, जो पूर्वीच्या 7 ते 8 टक्क्यांच्या तुलनेत कमी आहे.
या बदलत्या परिस्थितीत आयटी कंपन्या स्वतःला नव्याने घडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ‘फिक्स्ड-प्राइस’ करारांकडे वळणे, एआय कौशल्य असलेल्या कर्मचाऱ्यांची भरती, विद्यमान कर्मचाऱ्यांचे पुनःप्रशिक्षण (री-स्किलिंग) आणि एआय-नेटिव्ह कंपन्यांसोबत भागीदारी या उपाययोजना राबवल्या जात आहेत.
एकूणच, एआयमुळे आयटी उद्योगासमोर आव्हाने उभी राहत असली तरी त्याच वेळी नवीन संधीही निर्माण होत आहेत. जुन्या प्रणालींचे आधुनिकीकरण करणे हे मोठे आव्हान असून भविष्यात एआय आणि मानवी कौशल्य यांचा समतोल साधणाऱ्या कंपन्याच टिकून राहतील, असे मत व्यक्त होत आहे.
