मुंबई । राज्यातील तीनही वीज कंपन्यांची आर्थिक स्थिती चिंताजनक असल्याची गंभीर दखल घेत कंपन्यांनी आपला तोटा कमी करण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत, उतपन्नाचे नवे स्रोत शोधायला हवे, आणि स्वतःकडे असलेली सर्व संपत्ती आणि त्याचे मूल्य ही माहिती गोळा करून आपले बाजारमूल्य वाढवावे, बाह्ययंत्रणा कडून घेतलेले कर्ज कमी करून भविष्यातील कर्जासाठी पत वाढवावी, असा कृती कार्यक्रम राबविण्याचे आदेश राज्याचे ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज तीनही वीज कंपन्याना दिले.
राज्य सरकारच्या महापारेषण ,महावितरण आणि महानिर्मिती या तीनही वीज कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीचा आज त्यांनी आढावा घेतला. उर्जामंत्र्याद्वारे अशा प्रकारचा सखोल आढावा घेण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे यावेळेस ऊर्जा विभागातील सूत्रांनी सांगितले. वीज बिलात सवलत देण्याची तयारी राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यापूर्वी एका अर्थाने राज्याच्या वीज कंपन्यांचे आर्थिक आरोग्य तपासून पाहण्यासाठी ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी ही महत्वपूर्ण बैठक घेतली. यावेळेस ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, प्रधान सचिव असीम गुप्ता, महापारेषणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे, महानिर्मितीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे तसेच तीनही कंपन्याचे वित्त संचालक यांची उपस्थित होते. तिन्ही वीज कंपन्यांच्या मालकी हक्क असलेल्या जमिनींची नोंद करणे, सदर जमिनी नावावर करावे, तसेच तिन्ही वीज कंपन्यांनी उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधणे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी गरजेचे असल्याचे डॉ राऊत यांनी यावेळी म्हटले.
लॉकडाऊन काळातील वीज बिलात सवलत देतानाच राज्यातील नगरपालिका, महानगरपालिका आणि शासकीय कार्यालये यांच्याकडील प्रलंबित थकबाकी वसूल करण्याला प्राधान्य द्या, सर्व आमदार आणि पालकमंत्री यांना पत्रे पाठवून वीज बिल थकबाकी वसुली प्रकरणी मदत मागा,असे निर्देश राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी दिले. वीज बिल कमी यावे म्हणून अनेक ठिकाणी स्थानिक पातळीवर एक लॉबी संगनमत करून सरकारची लूट करीत आहे. ही लूट थांबायला हवी, असे स्पष्ट आदेश त्यांनी दिले.
कर्ज फेररचना करणार
राज्य सरकारच्या महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीबद्दल या तीनही कंपन्यांच्यावतीने सादरीकरण करण्यात आले. प्रत्येक कंपन्यांनी बाह्य स्रोतांकडून घेतलेले कर्ज आधी चुकते करावे म्हणजे तीनही कंपन्यांची आर्थिक स्थिती व पत सुधारेल आणि वित्तसंस्थाकडून अधिक कर्ज मिळेल, अश्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. तसेच जादा व्याजदर द्यावे लागत असणाऱ्या कर्जाऐवजी कमी व्याजदराच्या कर्जाना प्राधान्य द्यावे आणि कर्जाची फेररचना करून घ्यावी अशी सूचना त्यांनी केली.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे गेल्या 8 महिन्यांत ऊर्जा विभागाच्या उत्पन्नात 14, 662 कोटी रुपये इतकी तूट निर्माण झाली आहे. यामुळे ऊर्जा विभागाची आर्थिक स्थिती समतोल करण्यासाठी वीज बिल थकबाकी वसूल करण्यावर भर देण्यात यावा.
” सरकारी कार्यालये वा महापालिका यांच्याकडून येणारी वीज बिल थकबाकीची रक्कम वसूल करा.मनपा बिल देत नसतील तर त्यांचा वीज पुरवठा ठप्प करा. सर्व आमदार आणि पालकमंत्री यांना ऊर्जामंत्री म्हणून माझ्या नावाने पत्र लिहून ही थकबाकी वसुलीसाठी मदत मागा. त्यांच्या कार्यक्षेत्रात किती थकबाकी आहे ही माहिती त्याना द्यावी लागेल. ही वसुली झाल्याशिवाय त्यांच्या कार्यक्षेत्रात नवे डीपी आणि अन्य सुविधा देणे कसे कठीण आहे, हे समजावून सांगावे लागेल,” असे निर्देश ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांना दिले. नियमानुसार शासकीय यंत्रणांकडून थकबाकी वसूल करताना घाबरू नका, मी तुमच्या पाठीशी उभा राहील,अशी हमी त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिली.
विजेच्या थकबाकीमुळे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी अध्ययन करून उपाययोजना कराव्यात. ज्या ज्या ठिकाणी मोठया प्रमाणात थकबाकी आहे, अशा ठिकाणी रेड, ब्लँक झोन नुसार वर्गवारी करण्यात यावी. 0 ते 50 युनिट वापरकर्त्या ग्राहकांचे मीटर प्रत्यक्ष जाऊन तपासण्यात यावे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी स्वतः फिल्डवर जाऊन तपासणी करावी आदी सूचना यावेळी डॉ राऊत यांनी तिन्ही कंपन्यांच्या अधिकारी वर्गाला दिल्या. राज्यात एकूण घरगुती वीज ग्राहक 2 कोटी 3 लाख असून त्यापैकी 90 लाख ग्राहकांचा वीज वापर केवळ 0 ते 50 युनिट आहे. याचा अर्थ काहीतरी नक्कीच संशयास्पद आहे,याकडे उर्जामंत्र्याचे तांत्रिक सल्लागार उत्तम झाल्टे यांनी लक्ष वेधले. त्यांनंतर डीपीनिहाय अश्या वीज मीटरचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करण्याचे आणि वीज बिल वसुलीबाबत रोजचा प्रगती अहवाल कळविण्याचे आदेश ही डॉ. राऊत यांनी दिले.
सरकार म्हणून आपण वीज ग्राहकांना सवलत देतोय. मात्र खासगी वीज कंपन्या अशीच सवलत त्यांच्या ग्राहकांना का देत नाही असा प्रश्न डॉ. राऊत यांनी विचारला. वर्षानुवर्षे या कंपन्यांनी महाराष्ट्रात नफा कमावला आणि आज त्यांचा मुंबई आणि परिसरातील ग्राहक आर्थिक संकटात असताना त्यानी ही 10 ते 20 टक्के सवलत त्यांच्या वीज बिलात द्यावी, यासाठी या कंपन्यांकडे पाठपुरावा करा, असे निर्देशही त्यांनी प्रधान सचिवाना दिले. कंपन्या दरवर्षी दिवाळीत ग्राहकांना बोनस देतात याववर्षी ग्राहकांना वीज बिल सवलतीचा बोनस त्यांनी द्यायला काय हरकत आहे, अशी भूमिका डॉ. राऊत यांनी मांडली.
