नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । केंद्र सरकारने पंतप्रधान पीक विमा योजना आता ऐच्छिक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच देशात १० हजार कृषी उत्पादन संघटना स्थापण्यात येणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
बैठकीनंतर केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर म्हणाले, पीक कर्ज घेणार्या शेतकर्यांना बँका सक्तीचा पीक विमा काढायला लावत होत्या. विम्याच्या प्रीमियमची रक्कम कर्जातूनच कापून घेतली जात होती. शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांचा त्याला विरोध होता. यामुळे आता पीक विमा घ्यायचा की नाही हे शेतकरीच ठरवू शकेल. पीक लागवडीखालील ३०% क्षेत्रही आता पीक विमा योजनेत आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
