दीपनगर -लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी अर्थात महाजेनकोच्या भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्रातील कथित आर्थिक गैरव्यवहारांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. काही दिवसांपूर्वी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एकनाथराव खडसे यांनी भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्राशी संबंधित सुमारे २८९ कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहारांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, दोन महिने उलटूनही चौकशीची ठोस माहिती सार्वजनिकपणे समोर न आल्याने कर्मचारी आणि नागरिकांमध्ये विविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
२८९ कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहाराची चौकशी नेमकी कुठपर्यंत पोहोचली, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित झाली का, दोषी आढळणाऱ्यांवर कोणती कारवाई होणार, तसेच संबंधित कंत्राटदार आणि पुरवठादारांची भूमिका काय होती, याबाबत स्पष्टता मिळणे अपेक्षित आहे. चौकशीची घोषणा झाल्यानंतर त्यातील प्रगती सार्वजनिक न झाल्याने या प्रकरणावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्रातील कथित ‘स्मार्ट स्टिक’ खरेदी प्रकरणानेही नवे प्रश्न निर्माण केले आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, वन्य प्राण्यांपासून बचाव करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणाच्या स्वरूपातील स्मार्ट स्टिकचा वापर विद्युत केंद्र परिसरात कुत्र्यांपासून बचाव करण्यासाठी करण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, या उपकरणाच्या वापरासाठी संबंधित विभागांची आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे, तांत्रिक मंजुरी किंवा अधिकृत परवानगी होती का, याची तपासणी होणे गरजेचे असल्याचे बोलले जात आहे. या खरेदीतील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे कथित खरेदी दर आणि बाजारभावातील तफावत. उपलब्ध माहितीनुसार, एका विशिष्ट ब्रँडच्या स्मार्ट स्टिकची बाजारातील किंमत सुमारे १८ हजार रुपये असल्याचा दावा केला जात आहे. त्याच उपकरणाची भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र प्रशासनाने तब्बल ६१ हजार ९९९ रुपये प्रति नग या दराने खरेदी केल्याचा आरोप आहे. मात्र, या दरांची अधिकृत कागदपत्रांद्वारे पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
एक-दोन उपकरणांपुरती ही खरेदी मर्यादित नसून तब्बल ४० स्मार्ट स्टिक खरेदी करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यासाठी सुमारे २४ लाख ७९ हजार ९६० रुपये खर्च झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे बाजारभावाच्या तुलनेत खरेदी दर एवढा अधिक का होता, ४० उपकरणांची प्रत्यक्ष गरज किती होती, खरेदीपूर्वी बाजारभावाची तुलना करण्यात आली होती का आणि निविदा किंवा खरेदी प्रक्रियेत कोणते निकष वापरण्यात आले, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रकरणाबाबत एका प्राणीमित्राने खरेदी आदेश झाल्यानंतर तत्कालीन मुख्य अभियंता राजेश मोराळे यांच्याकडे तक्रार केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच महाजेनकोच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडेही या प्रकरणाची तक्रार करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, या तक्रारींवर नेमकी कोणती कार्यवाही झाली, खरेदीची चौकशी करण्यात आली का आणि उपकरणांची प्रत्यक्ष गरज व वापर याची पडताळणी झाली का, याबाबत स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही.
स्मार्ट स्टिकचा नेमका प्रकार, त्याची तांत्रिक रचना आणि वापरण्याची पद्धत लक्षात घेता त्यावर विविध कायद्यांच्या तरतुदी लागू होतात का, याचीही तज्ज्ञांकडून तपासणी होणे आवश्यक आहे. विशेषतः प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंधक कायदा, १९६०, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, १९७२ आणि शस्त्र अधिनियम, १९५९ यातील संबंधित तरतुदी या उपकरणाच्या वापरास लागू होतात का, याबाबत सक्षम प्राधिकरणाकडून स्पष्टता अपेक्षित आहे. त्यामुळे केवळ खरेदी प्रक्रियेचीच नव्हे, तर उपकरणाचा वापर, तांत्रिक आवश्यकता, मंजुरी आणि कायदेशीर वैधता यांचीही स्वतंत्रपणे पडताळणी होणे गरजेचे आहे. या संपूर्ण प्रकरणात तत्कालीन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका काय होती, खरेदी प्रक्रिया कोणाच्या मंजुरीने करण्यात आली, बाजारभावाची पडताळणी कोणी केली आणि पुरवठादाराला देयके कोणत्या प्रक्रियेत अदा करण्यात आली, याची चौकशी झाल्यास वस्तुस्थिती समोर येऊ शकते. त्याचप्रमाणे २८९ कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीची सद्यस्थितीही स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
एकीकडे मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहारांच्या चौकशीची घोषणा आणि दुसरीकडे स्मार्ट स्टिक खरेदीसंदर्भातील कथित तफावत यामुळे महाजेनकोच्या भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्रातील कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. त्यामुळे सरकार आणि महाजेनको प्रशासनाने या सर्व आरोपांची निष्पक्ष, पारदर्शक आणि कागदपत्रांच्या आधारे चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी होत आहे. दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी किंवा संबंधित संस्थांवर नियमानुसार कारवाई होणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील संबंधित अधिकारी, पुरवठादार संस्था किंवा महाजेनको प्रशासनाची अधिकृत बाजू समोर आल्यास तीही तितक्याच महत्त्वाने प्रसिद्ध होणे आवश्यक आहे. सध्या समोर आलेले आरोप आणि दावे हे चौकशीअंती सिद्ध होणे बाकी असून, अधिकृत कागदपत्रे व संबंधित पक्षांची भूमिका यामुळेच अंतिम वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकणार आहे.
