सावदा-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला (Completion Certificate) किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र (Occupancy Certificate) नसलेल्या बांधीव मालमत्तांच्या प्रथम विक्रीच्या दस्तऐवजांची नोंदणी स्वीकारू नये, असे स्पष्ट आणि कडक निर्देश नोंदणी व मुद्रांक विभागाने जळगाव जिल्ह्यातील सर्व सह दुय्यम निबंधक कार्यालयांना दिले आहेत. या निर्णयामुळे अपूर्ण किंवा आवश्यक परवानग्यांशिवाय उभारलेल्या इमारतींच्या व्यवहारांवर नियंत्रण येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी मंदार कुलकर्णी यांनी 28 जुलै 2026 रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली 27 जुलै 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत देण्यात आलेल्या सूचनांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी जिल्ह्यातील सर्व सह दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये करण्यात येणार आहे. आदेशानुसार, सक्षम प्राधिकरणाकडून बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला अथवा भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय खरेदीखत (Sale Deed), अपार्टमेंट डीड (Apartment Deed), अलॉटमेंट डीड (Allotment Deed), असाइनमेंट डीड (Assignment Deed) तसेच प्रथम विक्रीशी संबंधित इतर कोणतेही दस्त नोंदणीसाठी स्वीकारले जाणार नाहीत. यामुळे बांधकाम नियमांचे पालन न करणाऱ्या प्रकल्पांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यास मदत होणार आहे.
नोंदणी विभागाने या आदेशाचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. संबंधित निर्देशांचे उल्लंघन करून कोणत्याही प्रकारची दस्त नोंदणी स्वीकारल्यास संबंधित सह दुय्यम निबंधकास वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले जाईल, असा स्पष्ट इशारा आदेशात देण्यात आला आहे. त्यामुळे निबंधक कार्यालयांमध्ये दस्त नोंदणी प्रक्रियेत अधिक दक्षता बाळगली जाणार आहे. या निर्णयामुळे मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या नागरिकांनाही अधिक सतर्क राहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कोणतीही निवासी किंवा व्यावसायिक मालमत्ता खरेदी करण्यापूर्वी संबंधित इमारतीचा पूर्णत्वाचा दाखला आणि भोगवटा प्रमाणपत्र उपलब्ध आहे की नाही, याची खात्री करूनच व्यवहार करावा, असे आवाहन नोंदणी विभागाने केले आहे. रिअल इस्टेट व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढविणे, नियमबाह्य बांधकामांना आळा घालणे आणि ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात अनधिकृत बांधकामांच्या विक्रीला आळा बसण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
