शिक्षकांना TET उत्तीर्ण करणे बंधनकारक : सर्वोच्च न्यायालय

या निर्णयाचा देशभरातील 20 लाखांहून अधिक शिक्षकांवर परिणाम होणार आहे. न्यायमूर्ती Dipankar Datta आणि Manmohan यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारे, शिक्षक संघटना आणि वैयक्तिक शिक्षकांनी दाखल केलेल्या 65 हून अधिक पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्या.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, TET पात्रता नसलेले शिक्षक सेवेत कायम राहिल्यास त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होऊ शकतो. त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा कायम ठेवण्यासाठी किमान पात्रता पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

खंडपीठाने नमूद केले की, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार देणारा National Council for Teacher Education च्या नियमांसह Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 अंतर्गत सेवेत असलेल्या शिक्षकांनी ठराविक कालावधीत आवश्यक पात्रता मिळवणे अपेक्षित आहे. संसदेलाही सर्व शिक्षकांनी किमान शैक्षणिक मानके पूर्ण करावीत, अशी स्पष्ट अपेक्षा होती, असे न्यायालयाने म्हटले.

याचिकाकर्त्यांनी 2011 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना करिअरच्या मध्यभागी TET उत्तीर्ण करण्यास भाग पाडणे अन्यायकारक असल्याचा दावा केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत “शिक्षकांची नोकरी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या किमतीवर टिकू शकत नाही,” असे ठाम मत व्यक्त केले.

राज्य सरकारांनी मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक नोकरी गमावू शकतात आणि त्याचा सरकारी शाळांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली होती. त्यावर न्यायालयाने व्यावहारिक अडचणी मान्य करत TET परीक्षा नियमित घेण्याचे निर्देश दिले. वर्षातून किमान दोन वेळा, साधारण सहा महिन्यांच्या अंतराने परीक्षा आयोजित कराव्यात, जेणेकरून पात्रता मिळवण्यासाठी शिक्षकांना पुरेशा संधी उपलब्ध होतील, असे आदेश देण्यात आले.

या निर्णयामुळे देशातील लाखो शिक्षकांसमोर TET उत्तीर्ण करण्याचे स्पष्ट लक्ष्य निश्चित झाले असून प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतल्याचे मानले जात आहे.