मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । देशव्यापी जनगणना प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर मुक्ताईनगर येथे जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्याचे प्रशिक्षण वर्ग सुरू झाले असून या प्रशिक्षणाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. याचवेळी जनगणना कामासाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांनी विमा संरक्षण कवच आणि शासकीय स्तरावर अँड्रॉइड मोबाईल उपलब्ध करून देण्याची महत्त्वपूर्ण मागणी पुढे केली आहे. या मागण्यांमुळे जनगणना प्रक्रियेतील कर्मचाऱ्यांच्या सुविधा आणि सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
भारताच्या जनगणना कार्यक्रमांतर्गत दोन टप्प्यांत हे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले असून तहसीलदार गिरीश वखारे यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. यावेळी नायब तहसीलदार प्रदीप झांबरे प्रमुख उपस्थित होते. प्रशिक्षक म्हणून अतुल लोंढे, विजय चौधरी, सुधाकर सावळे, गणेश कोळी आणि हेमंत बोरकर यांनी मार्गदर्शन केले.
या प्रशिक्षणासाठी एकूण २७० प्रगणक गटांची नोंदणी करण्यात आली असून त्यावर ५० पर्यवेक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. घरोघरी जाऊन माहिती संकलनाची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून मार्च २०२७ पर्यंत हा कार्यक्रम सुरू राहणार आहे. यामुळे जनगणना मोहिमेचे स्वरूप व्यापक आणि दीर्घकालीन असणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात ३४ प्रश्नांच्या माध्यमातून घरांची रचना, जमिनीचा वापर, भिंतींसाठी वापरलेले साहित्य, निवास स्थिती, कुटुंब रचना, विवाहित जोडप्यांची संख्या, पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत, वीज, शौचालय, सांडपाणी व्यवस्था, इंटरनेट, संगणक, वाहनांची उपलब्धता अशा विविध बाबींवर माहिती संकलित केली जाणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने ही प्रक्रिया अधिक अचूक आणि परिणामकारक करण्यावर भर दिला जात आहे.
दरम्यान, १५ जूनपासून प्रत्यक्ष जनगणना सुरू होणार असल्याने उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांनी विमा संरक्षणाची मागणी केली आहे. घराघरात जाऊन काम करताना आरोग्यविषयक किंवा अपघाती धोका उद्भवल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांना संरक्षण मिळावे तसेच त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी शासनाने विमा कवच द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यासोबतच जनगणनेच्या डिजिटल प्रक्रियेसाठी अत्याधुनिक मोबाईलची गरज भासत असल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांकडे आवश्यक दर्जाचे अँड्रॉइड मोबाईल उपलब्ध नसल्याचा मुद्दाही पुढे आला आहे. १२ जनरेशन किंवा त्यापुढील तांत्रिक क्षमतेचे मोबाईल अपेक्षित असल्याने शासकीय स्तरावर मोबाईल उपलब्ध करून देण्याची मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. मानधनात कपात न करता ही सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी मांडली आहे.
जनगणना ही देशाच्या नियोजन प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाची मोहीम मानली जाते. त्यामुळे या प्रक्रियेत सहभागी कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी दूर करून सुविधा वाढविण्याची गरज अधोरेखित होत आहे. प्रशिक्षणाच्या निमित्ताने प्रशासन आणि कर्मचारी यांच्यात समन्वय साधत जनगणना अधिक सक्षमपणे पार पाडण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
