यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । यावल नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शालेय समिती निवडीच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेल्या वादाला आता राजकीय रंग चढला असून, विरोधकांनी केलेला सभात्याग हा बेकायदेशीर असल्याचा दावा अतुल पाटील यांनी केला आहे. या प्रकरणामुळे नगरपालिकेतील सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे.
नगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा नगराध्यक्ष छाया पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. सभेत विषय क्रमांक आठ अंतर्गत नगरपालिकेच्या साने गुरुजी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयासाठी शालेय समिती गठित करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. सत्ताधारी गटाचे नगरसेवक पराग सराफ यांनी लेखी सूचना सादर करत नगराध्यक्ष छाया पाटील यांची शालेय समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव मांडला. तसेच नगरसेवक सागर चौधरी, वैशाली बारी आणि शेख शाहिनबानो शेख रज्जाक यांना सदस्य म्हणून नियुक्त करण्याची सूचना देण्यात आली. यासोबतच मुख्याध्यापक, शिक्षक प्रतिनिधी आणि शिक्षकेतर प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्याचेही प्रस्तावित करण्यात आले होते. या प्रस्तावास काँग्रेस गटनेत्या कमरुनिसाबी सैफुद्दीन यांनी अनुमोदन दिले होते.
दरम्यान, भाजपचे नगरसेवक बाळू फेगडे यांनी याच विषयावर पर्यायी प्रस्ताव मांडत नगरसेवक राकेश कोलते यांच्यासह अन्य तीन सदस्यांचा समावेश करण्याची सूचना केली. एकाच विषयावर दोन भिन्न प्रस्ताव आल्यामुळे हा विषय मतदानास ठेवण्याची सूचना करण्यात आली. मात्र यावेळी विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेत सभात्याग करण्याचा निर्णय घेतला.
यावर प्रतिक्रिया देताना अतुल पाटील यांनी विरोधकांचा सभात्याग हा नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, शालेय समितीची निवड शासन निर्णय दिनांक २७ मार्च २००३ तसेच माध्यमिक शाळा संहिता १९८६ मधील प्रकरण १, कलम १७ आणि नियम १० नुसार करण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला कायदेशीर आधार असून, विरोधकांनी केवळ विरोधासाठी विरोध करत सभात्याग केला असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
तसेच, बहुमताच्या आधारे मंजूर करण्यात आलेला ठराव बेकायदेशीर वाटत असल्यास विरोधकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी, असे आवाहनही अतुल पाटील यांनी केले. मात्र, याऐवजी त्यांनी थेट सभात्यागाचा मार्ग अवलंबल्याचे त्यांनी नमूद केले.
विरोधकांच्या बहिष्कारानंतरही सभेचे कामकाज सुरू ठेवण्यात आले आणि यावल शहराच्या विकासाशी संबंधित एकूण २७ विषयांना बहुमताने मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयांमुळे शहराच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
