बुलढाणा-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्यांसह शेतकरी, शेतमजूर, तरुण, महिला व तरुणांच्या न्याय हक्काच्या मागण्यांसाठी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वात राज्यव्यापी आंदोलनाचा शंख फुंकण्यात आला आहे.
या निमित्ताने शेतकरी, शेतमजूर व तरुणांचा रणसंग्राम पहावयास मिळणार आहे. रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वात राज्यव्यापी आंदोलन होणार असून १ नोव्हेंबर रोजी शेगाव येथून एल्गार रथयात्रेला सुरुवात होणार आहे तर बुलढाण्यात २० नोव्हेंबर रोजी एल्गार महामोर्चा निघणार आहे. या संपूर्ण आंदोलनासंदर्भात शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी आज २३ ऑक्टोबर रोजी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
प्रारंभी स्थानिक विश्रामगृह येथे शेतकरी, शेतमजूर व तरुणांची बैठक पार पडली. त्यानंतर पत्रकार परिषद झाली. यावेळी बोलतांना रविकांत तुपकर यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात सोयाबीन उत्पादक शेतकरी सर्वाधिक आहेत. राज्यात सोयाबीनचा पेरा ५० लाख ८५ हजार ५८९ हेक्टर आहे. तर महाराष्ट्रातील कापसाचा पेरा ४२ लाख ३४ हजार ४७३ लाख हेक्टर आहे. ही आकडेवारी पाहता राज्यात सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकरी सर्वाधिक आहेत परंतु तरीही सोयाबीन – कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे सोयाबीन – कापूस उत्पादक शेतकरी, शेतमजूर यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण सातत्याने लढा देत आहोत, यावर्षी देखील राज्यव्यापी आंदोलनाची तयारी करण्यात आली आहे. येलो मोझॅक, बोंडअळीमुळे व पावसात खंड पडल्याने सोयाबीन-कापूस व इतर पिकांच्या झालेल्या नुकसानीपोटी एकरी १० हजार रु. सरसकट नुकसान भरपाई मिळावी, सोयाबीनला प्रति क्वि. किमान ९ हजार व कापसाला किमान १२,५०० रु. भाव मिळवा, चालू वर्षाची पिकविम्याची अग्रिम व १०० टक्के पिकविमा भरपाई मिळावी, विनाअट संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठी व नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांना ५० हजार रु. प्रोत्साहन अनुदान मिळावे.
तुपकर पुढे म्हणाले की, जळगाव जामोद, संग्रामपूर, शेगाव, नांदुरा व मलकापूर तालुक्यात महापुराने झालेल्या नुकसानीची १०० टक्के नुकसान भरपाई मिळावी, वन्य प्राण्यांच्या त्रासापासून शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी शेतीला सौर उर्जेचे नाही तर तारेचे / सिमेंटचे मजबूत कंपाऊंड मिळावे, सोयापेंडीची आयात थांबवून निर्यात करावी, खाद्यतेलावरील आयात शुल्क ३० टक्के करावा, कापूस व सुत निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे, तेलबियांवरील जीएसटी रद्द करावा, जीएम सोयाबीन व कापसाला भारतात लागवडीची परवानगी मिळावी, तरुणांना हक्काचा रोजगार मिळावा, शेतीला पूर्णवेळ मोफत वीज मिळावी, शेतमजूरांना विमा सुरक्षा व मदत मिळावी, महिला बचत गटांना कर्जमाफी मिळावी, भूमीहिनांना शेतजमिनीचे कायम पट्टे मिळावे, दुध उत्पादकांना अनुदान मिळावे, मेंढपाळांना चराई क्षेत्र मिळावे, मागील वर्षीच्या त्रुटीतील शेतकर्‍यांना व अल्प पिकविमा मिळालेल्या शेतकर्‍यांना पिकविम्याची १०० टक्के रक्कम मिळावी, वारकरी बांधवांसाठी शासन स्तरावर वारकरी महामंडळाची स्थापना करावी, कृषी कर्जासाठी सी-बील ची अट रद्द करावी, अनुदानाच्या पैशाला बँकांनी लावलेले होल्ड काढावे, शेतरस्ते व पांदण रस्ते प्राधान्याने तात्काळ मिळावे आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन केले जाणार असून आता आरपारची लढाई लढणार असल्याचे रविकांत तुपकर यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेला शेतकरी, शेतमजूर, पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मागील वर्षी आंदोलनाने काय मिळालं…?
याप्रसंगी रविकांत तुपकर म्हणाले की, बुलढाणा जिल्ह्यातील २ लाख ५० हजार ९३९ शेतकर्‍यांच्या खात्यात पिकविम्याचे २२९ कोटी ९३ लाख ८ हजार ७७ रुपये जमा झाले, जलसमाधी आंदोलनानंतर १०४ कोटी तर आत्मदहन आंदोलना वेळी ५६ कोटी आणि मुंबईतील एआयसी कंपनीतील आंदोलनाच्या इशार्‍याने ७० कोटी रु. शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा झाले. जलसमाधी आंदोलनाच्या दरम्यान २३ नोव्हेंबरला २०२२ ला बुलढाणा व वाशीम जिल्ह्यासाठी १५७ कोटीचे पॅकेज जाहीर केले. त्यातील १२४ कोटी २४ लाख बुलढाण्याला मिळाले तर वाशीम जिल्ह्यासाठी ३२ कोटी ७७ लाख रु. मिळाले. जलसमाधी वेळी झालेल्या बैठकीत अतिवृष्टीसाठी वाढीव रकमेची मागणी व आधी मंजूर अशे मिळून जिल्ह्याला १७४ कोटी रु. अतिवृष्टीची मदत म्हणून मिळाले. १ लाख १४ हजार ३८० शेतकर्‍यांना ही मदत मिळणार आहे. त्यातील ९० टक्के पैसे शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा झाले. जलसमाधी आंदोलनावेळी सहयाद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत सततच्या पावसाने झालेल्या नुकसानीची नुकसान भरपाई मिळण्याची मागणी लावून धरली व ती मान्य होत राज्य सरकारने १५०० कोटी रु. मंजूर केले.
तुपकरांनी पुढे सांगितले की, सततच्या पावसाने झालेल्या नुकसानीसाठी बुलढाणा जिल्ह्यातील २ लाख ६८ हजार ३२३ शेतकर्‍यांना ११४ कोटी ९० लाख रु. रक्कम मंजूर झाली. त्यातील ५० टक्के पेक्षा जास्त रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा झाली आहे. सोयाबीन कापसाच्या भावात केंद्र सरकारने मागच्या वर्षी आम्हाला फसवलं पण यावर्षी एवढा तीव्र लढा उभारणार की, सरकारची फास्वायची हिम्मत होणार नाही, असा इशारा रविकांत तुपकरांनी दिला आहे.
असे राहील आंदोलनाचे स्वरूप
याप्रसंगी तुपकरांनी आगामी आंदोलनाची माहिती दिली. यानुसार, २५ ते ३१ ऑक्टोंबर दरम्यान सोयाबीन – कापूस पट्ट्यातील नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, लातूर, बीड, हिंगोली, जालना व छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचा दौरा करुन ठिकठिकाणी एल्गार परिषदा व शेतकर्‍यांच्या बैठका घेत जनजागृती केली जाणार आहेत. १ नोव्हेंबर रोजी शेगाव येथे संत गजानन महाराज यांचे दर्शन घेऊन एल्गार रथयात्रेला सुरुवात होणार असून २० नोव्हेंबर पर्यंत एल्गार रथयात्रेच्या माध्यमातून बुलढाणा जिल्हा पिंजून काढला जाणार आहे तर २० नोव्हेंबरला एल्गार महामोर्चाने या रथयात्रेचा समारोप होईल. जिजामाता प्रेक्षागार (व्यापारी संकुल) येथून एल्गार महामोर्चा निघून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार आहे.
शेतकरी – शेतमजूर म्हणून एकत्र येवू : रविकांत तुपकर
सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकरी, शेतमजूरांच्या हितासाठी ही आरपारची लढाई आहे. त्यामुळे जात,धर्म तसेच पक्षाचे झेंडे बाजूला ठेऊन केवळ शेतकरी आणि शेतमजूर म्हणून एकत्र येत हा लढा देण्यासाठी सर्वांनी सज्ज व्हावे, असे आवाहन रविकांत तुपकर यांनी केले आहे. विविध शेतकरी संघटना आणि चळवळीतील नेते, ज्यांना शेतकर्‍यांप्रति आस्था आहे अशा सर्वांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन देखील रविकांत तुपकर यांनी यावेळी केले.
