नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । सरकार १ हजार कर्मचारी असलेल्या संस्थांना नव्यानं भरती करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पीएफचा पूर्ण २४ टक्के हिस्सा अनुदान म्हणून देणार आहे. १ ऑक्टोबर २०२० पासून ही योजना लागू होणार आहे.
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेचा ध्येय सर्वाधिक कर्मचाऱ्यांना ईपीएफओ आणि पीएफचा सर्वाधिक फायदा मिळवून देणं हे आहे. ज्या लोकांनी यापूर्वी नोंदणी केली नाही आणि ज्यांचं वेतन १५ हजारांपेक्षा कमी आहे त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. जे लोक ऑगस्ट ते सप्टेंबर या कालावधीत कामावर नव्हते परंतु त्यानंतर पीएफशी जोडले गेले आहेत त्यांना लाभ देत ३० जून २०२१ पर्यंत ही योजना सुरू राहणार आहे.
नव्या कर्माचाऱ्यांसाठी सरकार २ वर्षांपर्यंत अनुदान देणार आहे. यामध्ये एकूण ९५ टक्के संस्था येणार असून कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही माहिती दिली .
