पारोळा – विकास चौधरी । पंचायत समिती, सामाजिक वनीकरण आणि कृषी विभागांतर्गत रोजगार हमी योजनेत समाविष्ट वृक्ष लागवड व सिंचन विहीर योजनेतील अनुदानात मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र शेतकरी संघटना आक्रमक झाली असून, शासनाला 26 ऑक्टोबरपर्यंत अल्टीमेटम देण्यात आला आहे. या मुद्यावर आज पारोळ्यात प्रांताधिकारी मनीष गायकवाड यांना निवेदन देण्यात आले.
राज्यभरातील शेतकऱ्यांनी साग, बांबू आणि विविध वृक्षांच्या लागवडीसाठी तसेच सिंचन विहिरींसाठी अर्ज सादर केले होते. यासाठी पूर्वी प्रशासकीय मान्यता 15 ते 25 लाख रुपयांपर्यंत होती. मात्र शासनाच्या नव्या धोरणानुसार ही मान्यता कमी करून पाच लाख आणि आता केवळ दोन लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी लागवड पूर्ण केली असली तरी अपेक्षित अनुदान न मिळाल्याने ते आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
सिंचन विहिरींसाठी पूर्वी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान देण्यात येत होते, मात्र तेही कमी करून दोन लाखांवर आणण्यात आल्याने विहीर खोदकाम करणे आर्थिकदृष्ट्या अशक्य झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे नियोजन विस्कळीत झाले असून, त्यांच्या उपजीविकेवर संकट आले आहे. शासनाने तात्काळ हा अन्यायकारक निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शेतकरी नेते सुनील देवरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पारोळ्यात बैठक घेण्यात आली. बैठकीनंतर प्रांताधिकारी मनीष गायकवाड यांना निवेदन देण्यात आले. यात शासनाने 26 ऑक्टोबरपर्यंत अनुदानावरील होल्ड मागे घेतला नाही, तर 27 ऑक्टोबर रोजी दहा हजार शेतकऱ्यांचा विशाल आक्रोश मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
निवेदन देताना संघटनेचे तालुकाध्यक्ष डॉ. विनोद चौधरी, डॉ. मनीष पाटील (गजानन हॉस्पिटल), तालुका कार्याध्यक्ष गुलाब पाटील, सचिव नितीन पाटील, पंचायत समिती गण प्रमुख शांताराम पाटील, मेहू शाखा प्रमुख रावसाहेब पाटील, शहर युवा अध्यक्ष योगराज लोहार, कार्याध्यक्ष निलेश महाजन, माजी सरपंच धोंडू पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते यशवंत पाटील, तसेच शिवरे, कंकराज, ढोली, महाळपुर, देवगाव, सांगवी, पळासखेडे, करमाड आणि हणमंतखेडे आदी गावांतील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
