नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । मोदी सरकारच्या ३ नव्या कृषी कायद्यांच्या वादात सर्वोच्च न्यायालयानेच नेमलेल्या ३ सदस्यांच्या समितीने आपला अहवाल आता बंद लिफाफ्यात न्यायालयाला सादर केला आहे
४ महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकारने मंजूर केलेले कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. मात्र, केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकरी यांच्यात चर्चेच्या अनेक फेऱ्या होऊनही यावर तोडगा निघू शकलेला नाही. अखेर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणी तज्ज्ञांची समिती नेमून शक्य असलेला तोडगा सुचवणारा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार समितीने आपला अहवाल बंद लिफाफ्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला आहे. या अहवालातील शिफारशींनुसार न्यायालयात तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अहवाल सादर करताना तो कसा तयार करण्यात आला आहे, याविषयी समितीने माहिती दिली आहे. अहवालासाठी तब्बल १८ राज्यांमधल्या शेतकऱ्यांची मतं जाणून घेण्यात आली आहे. यामध्ये पंजाब, महाराष्ट्र, केरळ, दिल्ली, कर्नाटक या राज्यांचा समावेश आहे. ८५ शेतकरी संघटनांशी देखील चर्चा करण्यात आली आहे. समितीच्या अहवालातील शिफारशींनुसार सर्वोच्च न्यायालय या वादावर निकाल देऊ शकते.
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ११ जानेवारी रोजी एकूण ४ सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. त्यामध्ये अनिल धनवत, अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी आणि भूपिंदर सिंग मान यांचा समावेश होता. मात्र, काही दिवसांतच भूपिंदर सिंग मान यांनी समितीतून माघार घेतली. त्यामुळे तीन सदस्यांच्या समितीनेच हा अहवाल तयार केला आहे.
शेतकरी नेत्या सीमा नरवणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार समितीने १९ मार्च रोजीच हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केला आहे. मात्र, त्यात नेमकं काय म्हटलंय, हे अजून समोर येऊ शकलेलं नाही. लवकरच हा अहवाल जाहीर केला जाईल
मात्र, एकीकडे समितीने अहवालाचं काम सुरू केलेलं असतानाच दुसरीकडे आंदोलक शेतकऱ्यांनी या समितीच्या नेमणुकीवरच आक्षेप घेत आपला लढा कायम ठेवला होता. त्यामुळे आंदोलक समितीच्या शिफारशींवर तरी किती विश्वास ठेवतात किंवा त्या मानतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यामध्ये केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी ३ कृषी कायदे मंजूर केले आहेत.
