जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । शहरातील खुल्या गटारांमुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना उपमहापौर मनोज चौधरी यांनी महापालिका प्रशासनाकडे शहरातील सर्व खुल्या गटारांची सविस्तर माहिती मागवली आहे. गटारांची स्वच्छता, गाळ काढण्याची कामे, अपघातप्रवण ठिकाणे, संबंधित कंत्राटदार आणि भविष्यातील नियोजनाबाबतचा संपूर्ण अहवाल सात दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी शहर अभियंत्यांना दिले आहेत.
उपमहापौर मनोज चौधरी यांनी शहर अभियंता योगेश बोरोले यांना पाठविलेल्या पत्रामध्ये शहरातील सर्व खुल्या गटारांची एकूण लांबी, रुंदी, खोली तसेच सद्यस्थितीचा तपशील सादर करण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच शहरातील सर्व खुल्या गटारांचा अद्ययावत नकाशा (Map/GIS Map) आणि संपूर्ण यादीही उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे. पत्रात गाळ काढण्याच्या कामासाठी वापरण्यात आलेली यंत्रसामग्री, मनुष्यबळ, वाहने, संबंधित कंत्राटदारांची नावे, कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) आणि करण्यात आलेल्या खर्चाचा तपशीलही मागविण्यात आला आहे. तसेच ज्या गटारांची अद्याप स्वच्छता किंवा गाळ काढण्याचे काम झालेले नाही, अशा गटारांची स्वतंत्र यादी देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. याशिवाय झाकण नसलेल्या, धोकादायक किंवा अतिक्रमणामुळे अडथळे निर्माण झालेल्या गटारांची माहिती, पावसाळ्यापूर्वी आणि पावसाळ्यानंतर राबविण्यात येणाऱ्या स्वच्छता मोहिमेचा कृती आराखडा व वेळापत्रक, गाळ काढल्यानंतर त्याची विल्हेवाट कशा पद्धतीने लावली जाते याचाही तपशील मागविण्यात आला आहे.
नागरिकांकडून गटार स्वच्छतेबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारी, त्यावर करण्यात आलेली कार्यवाही, प्रत्येक प्रभागातील गटार स्वच्छतेसाठी नियुक्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नावे आणि जबाबदाऱ्या, तसेच गटार स्वच्छतेसंदर्भातील दैनंदिन नोंदी व छायाचित्रे उपलब्ध करून देण्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
भविष्यात शहरातील अत्यंत धोकादायक खुल्या गटारांचे सुशोभीकरण करून त्यांना बंदिस्त करण्याचा प्रस्ताव असल्यास त्याचाही तपशील सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शहरातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि स्वच्छतेसाठी या कामांचे प्रभावी नियोजन आवश्यक असल्याचे उपमहापौरांनी आपल्या पत्रातून स्पष्ट केले आहे. उपमहापौरांनी मागविलेल्या या सविस्तर माहितीमुळे जळगाव शहरातील गटार स्वच्छता व्यवस्थेची वस्तुस्थिती समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सात दिवसांच्या मुदतीत संबंधित विभागाने अहवाल सादर केल्यानंतर पुढील कार्यवाही आणि नियोजनाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
