नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था । एकीकडे पाकिस्तानची डोकेदुखी तर दुसरीकडे चीन सीमेवर तणाव. अशा परिस्थितीत भारतीय लष्करातील अंतर्गत अहवालामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. गेल्या ६ वर्षात सरकारी आयुध निर्माणीकडून जो निकृष्ट दर्जाचा दारुगोळा खरेदी केला आहे, तेवढ्या निधीत लष्कराला जवळपास १०० तोफा मिळाल्या असत्या. हा दावा लष्कराअंतर्गत केलेल्या अहवालात करण्यात आला आहे. हा अहवाल संरक्षण मंत्रालयाला देण्यात आला आहे.
२०१४ ते २०२० या कालावधीत निकृष्ट दर्जाचा दारुगोळा खरेदी करण्यात आला आहे. या दारुगोळ्याची किंमत जवळपास ९६० कोटींवर पोहोचली आहे. याच निधीत 150 MM या मध्यम पल्ल्याच्या तोफा लष्कराला उपलब्ध होऊ शकल्या असत्या.
ऑर्डीनन्स फॅक्टरी बोर्ड संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत आहे. जगातील सर्वात जुन्या सरकारी ऑर्डीनन्स प्रोडक्शन युनिट पैकी एक आहे. त्याअंतर्गत सैन्यासाठी दारुगोळा तयार केला जातो. यावर लष्कराने टीका केली आहे. त्रुटी आढळून आलेल्या उत्पादनांमध्ये 23-एमएम एअर डिफेन्स शेल, तोफगोळे, 125 मिमी रणगाड्यांच्या तोफगोळ्यांसह वेगवेगळ्या कॅलिबरच्या गोळ्यांचा समावेश आहे.
निकृष्ट दर्जाच्या दारुगोळ्यामुळे केवळ पैसाच नाही तर अनेक घटनांमध्ये मानवी नुकसानही झाले आहे. निकृष्ट दर्जाच्या दारुगोळ्यामुळे होणाऱ्या घटना आणि मानवी हानी या आठवड्यात एक अशा सरासरीने घडत आहेत. असा दावा लष्कराच्या या अहवालात करण्यात आला आहे.
२०१४ पासून निकृष्ट दर्जाच्या दारुगोळ्यामुळे ४०३ घटना घडल्या आहेत. या घटनांचे प्रमाण कमी झाले असले तरी ते चिंताजनक आहे, असं या अहवालात नमुद करण्यात आलं आहे.
