पाचोरा, प्रतिनिधी ! मी सत्ताधारी पक्षात असलो तरी शेतकरी हिताशी काहीही तडजोड करणार नाही , शेतीच्या वीजपुरवठ्यासाठी शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन आंदोलन करीन असा इशारा आमदार किशोर पाटील यांनी महावितरण कंपनीला दिला आहे
राज्यभरात विजवितरण कंपनीने शेतकऱ्यांच्या थकीत कृषी पंपांचे विजबिल वसुल करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. मात्र शेतकऱ्यांना सन – २०२० पासुन विज बिल आलेलेच नाही. कंपनीचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मार्च – २०२२ पर्यंत वसुलीची राज्य शासनाने मुदत दिलेली असतांना त्यांनी शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची नोटीस, सुचना न देता. केवळ थकबाकीदारांची यादी घेऊन बहुतांशी गावांमध्ये थेट रोहित्रवरुन विज कनेक्शन कट करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे असे आमदार किशोर पाटील म्हणाले .
यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. विज वितरण कंपनीच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी मनमानी कारभार सुरुच ठेवल्यास मी सत्तेत असलो तरी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कोणताही विचार न करता शिवसेना स्टाईलने आंदोलन करुन कंपनीच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना त्यांची जागा दाखविल्याशिवाय राहणार नाही अशी माहिती आमदार किशोर पाटील यांनी येथील शिवसेना कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी नाशिक येथील म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजीराव ढवळे, प्रदेश उपाध्यक्ष पवनराजे सोनवणे, एकलव्य संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर वाघ, शेतकरी संघटनेचे जिल्हा प्रमुख अरुण पाटील, शिवसेनेचे माजी उपजिल्हाप्रमुख गणेश पाटील, तालुका अध्यक्ष शरद पाटील, लोहाराचे सरपंच अक्षय जैस्वाल, शिवसेनेचे प्रसिध्दीप्रमुख प्रविण ब्राम्हणे, सुनिल भालेराव, भरत खंडेलवाल, स्वीय्य सहाय्यक राजेश पाटील, दिपक पाटील, विजय भोई उपस्थित होते.
आमदार किशोर पाटील यांनी विज बिलाबाबत सांगितले की, राज्याच्या उर्जा विभागाने विज बिल वसुली बाबत अभिनंदनीय योजना आणली असुन शेतकऱ्यांच्या आज पर्यंत थकलेल्या विज बिलापोटी संपूर्ण बिल, त्यावरील दंड व व्याज याच्या केवळ ५० टक्के विज बिल एका वर्षात भरावयाचे आहे. त्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीस वसुलीचे अधिकार देवुन एका पावतीचे ५ रुपये व चालु विज बिल वसुलीसाठी वसुल रक्कमेच्या ३३ टक्के रक्कम गावाच्या विकासासाठी दिली जाणार आहे. यात वसुलीच्या ३३ टक्के रक्कम जिल्ह्याच्या पालक मंत्र्यांच्या फंडात जमा करुन ती रक्कम जिल्ह्याच्या विकासासाठी खर्च केली जाणार आहे. उर्वरित ३४ टक्के रक्कम विज वितरण कंपनीकडे जमा होवुन ती रोहीत्र, सब स्टेशन देखभाल व दुरुस्तीसाठी वापरली जाणार आहे. संपूर्ण विज बिल वसुलीची मुदत मार्च – २०२२ पर्यंत असतांना विज वितरण कंपनीचे अधिकारी व कर्मचारी या योजनेचा विपर्यास करून शेतकऱ्यांना सन – २०१३ पासुन ते आज पर्यंतचे छापील विज बिल न देता. केवळ थकीत विज बिलांची यादी करुन थेट रोहित्र वरुनच विज कनेक्शन कट करण्यावर जोर देत आहे.
तीन वर्षांपासून राज्य भरात कमी अधिक पावसामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे. यावर्षी प्रकल्पांमध्ये व विहीरींना पाणी असल्याने शेतकरी रात्रीचा दिवस करुन रब्बीचे पिक वाचविण्याची कसरत करीत असतांनाच विज वितरण कंपनी अधिकारी व कर्मचारी मनमानी कारभार करुन विज कनेक्शन कट करत असल्याने मी याबाबत सहमत नसुन शेतकऱ्यांसाठी केव्हाही पुढे येण्यास तयार आहे. विज वितरण कंपनीच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना माझे विनम्रपणे आवाहन असुन त्यांनी विज कनेक्शन कट करणे बंद करावे अन्यथा आम्ही विज वितरण कंपनीचे विज कनेक्शन कट केल्या वाचुन राहणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
