संगणक परिचालकांचे शासकीय सेवेचा दर्जा मिळविण्यासाठी आझाद मैदानावर आंदोलन

 

यावल, प्रतिनिधी । आपले सरकार सेवा केन्द्र प्रकल्पातील संगणकपरिचालकाना महाराष्ट्र आय टी महामंडळाकडुन कर्मचारी दर्जा देवुन किमान वेतन मिळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनाच्या वतीने २२ फेब्रुवारीपासुन मुंबई येथील आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती एका निवेदनाद्वारे यावलचे गटविकास अधिकारी डॉ. निलेश एस. पाटील यांना देण्यात आली आहे.

या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनाच्या माध्यमातुन दिलेल्या म्हटले आहे की , महाराष्ट्र राज्यातील सुमारे २९ हजार ग्रामपंचायती तसेच ३५१ पंचायत समिती व ३४ जिल्हा परिषदच्या कार्यालयामध्ये संग्राम व आपले सरकार सेवा केन्द्राच्या माध्यमातुन राज्यातील तरूण, तरूणी असलेले संगणक परिचालक मागील १० वर्षापासुन काम करत आहेत. राज्यातील सुमारे ६ कोटी ग्रामीण जनतेला शासनाच्या योजना पोहचवुन खऱ्या अर्थाने डिजीटल महाराष्ट्र साकार करण्याचे काम संगणक परिचालकांनी  केलेले आहे. शासन प्रशासन यांच्यातील दुवा म्हणुन संगणकपरिचालक काम करीत आहे. त्यामुळे आमच्या कामाची राज्य शासनाने प्रमाणीकपणे दखल घेवुन महाराष्ट्र आयटी महामंडळाकडुन नियुक्ती देवुन किमान वेतन देण्याची मागणी केली असुन , २९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी राज्याचे सध्याचे मुख्यमंत्री ना. उद्धव ठाकरे यांनी व राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना. अजीत पवार यांनी संगणकपरिचालकांचे प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन मुबंईच्या आझाद मैदानावर दिले होते. या मागील संग्राम प्रकल्पात तर भ्रष्टाचार  झालाच परन्तु दिल्लीच्या सीएससी व एसपीव्ही या कंपनीच्या माध्यमातुन मागील ४ वर्षात सुमारे एकुण ३९२ कोटीचा भ्रष्टाचार व गैरकारभार आणि अनियमियता केली आहे. या सर्व प्रकाराबाबतची तक्रार  मुख्यमंत्री ना. उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करण्यात आली आहे. दरम्यान शासनाकडुन कंपनीवर कारवाई करण्याऐवजी ३१ मार्च २०२० रोजी या सीएसपी , एसपीवी कंपनीचा करार संपलेला असतांना या कंपनीला नव्याने काम देण्यासाठी कोरोनाचे कारण पुढे करून सी ससी, एसपीवी या कंपनीला नियमबाह्य पद्धतीने मुदतवाढ दिली. ज्या भ्रष्ट कंपनीलाच पुढील काम द्यायचे असल्याने मंत्री महोदयांनी सीएसपी, एसपीवी याच कंपनीला आपले सरकार सेवा केन्द्र प्रकल्पाचे पुढील काम देण्याचा निर्णय घेतला व संगणक परिचालकांना फक्त एक हजार रूपये मानधन वाढदिली. म्हणजे आता त्यांना ७००० हजार रुपयेच असेल. यात राज्यातील संगणक परिचालकांनी आपल्या कुटुंब कसे चालवयाचे ? असा प्रश्न आहे. तरी राज्य शासनाने आमच्या निवेदनाची गंभीर दखल घेवुन संगणक परिचालकांनांवर अन्याय करणारे ग्राम विकासविभागाने १४ जानेवारी २०२१ रोजी नियमित केलेले आपले सरकार सेवा केन्द्र प्रकल्पासंदर्भातील शासनाने घेतलेले दोन्ही निर्णय रद्द करून राज्यातील सर्व संगणक परिचालकांना शासन कर्मचारीचा दर्जा देवुन राज्यातील अर्थसंकल्पातुन किमान वेतन द्यावे या मागणीसाठी आझाद मैदान मुंबई येथे २२ फेब्रुवारी रोजी संघटनेच्या आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.  या निवेदनावर जिल्हा अध्यक्ष  हर्षल सोनवणे, यावल तालुका अध्यक्ष संजय अरूण तायडे, सचिव सुधाकर धुडकु कोळी, रोनक तडवी, प्रविण तायडे, जावेद तडवी, तनुजा तडवी, पंकज पाटील, अमिन तडवी, कविता पाटील, राजेन्द्र संकोपाळ, कल्पेश कोल्हे यांच्या स्वाक्षरी आहेत.

 

 

 

Protected Content