जळगाव, प्रतिनिधी । शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेस भाजपा जबाबदार असल्याचा आरोप शिवसेनेचे जेष्ठ नेते नितीन लढ्ढा यांनी केला. महासभेत विविध विषयांवर चर्चा झाली असतांना त्याची माहिती देतांना ते बोलत होते.
तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील हे सार्वजिनक बांधकाम मंत्री होते.आमदार राजूमामा भोळे व आमदार चन्दुलाला पटेल या दोघा आमदारांना २०१७ साली ठरावाद्वारे शहरातील २० किलोमीटर रस्ते सहा रस्ते सार्वजनिक विभागाकडे वर्गीकृत व नूतनीकरण करण्यात पाठपुरावा करण्याबाबत सांगण्यात आले होते. असे झाले असते तर जळगाव शहराच्या रस्त्यांचा कायापालट झाला असता असा आशावाद श्री.लढ्ढा यांनी व्यक्त केला. याचे श्रेय त्यानांच मिळाले असते अशी पुष्टी देखील त्यांनी यावेळी जोडली. आलेल्या संधीचे त्यांना सोने करता आले नाही. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या मध्यस्थीने सार्वजिनक विभागाच्या ताब्यातील हे रस्ते विकासती करण्यात यावेत अशी विनंती करण्यात येणार असल्याचे श्री. लढ्ढा यांनी स्पष्ट केले.
महापालिकेच्या कोट्यवधीच्या मिळकतींचा अनधिकृतपणे वापर होत आहे. अशा मिळकतीबाबत प्रशासन गंभीर नसेल तर महापालिका बरखास्त करण्यात यावी अशी मागणी जेष्ठ नगरसेवक नितीन लढ्ढा यांनी केली. नागरिकांची अपेक्षा पूर्ण करू शकत नसू तर ही नागरिकांवर अन्याय करण्यासारखी गोष्ट असल्याचे मत श्री. लढ्ढा यांनी व्यक्त केले. श्री. लढ्ढा यांना मनपात शिवसेना सत्ताधारी असतांना प्रशासन काम करत नाही तर प्रशासनावर सत्ताधाऱ्यांचा वचक नाही का ? अशी विचारणा पत्रकारांनी केली असता त्यांनी उदिग्न होवून प्रशासनावर वचक म्हणजे आयुक्तांना मारायचे का ? असा प्रतिप्रश्न करत पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी अडीच वर्षात काय दिवे लावले ? आम्ही नियोजन मंडळाच्या माध्यमातून ६१ कोटी रुपये आणले असा दावा केला.
दरम्यान, आजच्या महासभेत गाळ्यांबाबतचा गाळेधारकांचा प्रस्ताव क्रमांक ६ हा प्रदीर्घ चर्चेनंतर वादातच सर्वमताने मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार पात्र व वापरात असलेल्या गाळ्यांचे नुतनीकरण तर रिक्त व वापरात नसलेल्या गाळ्यांचा लिलाव होणार असून मालमत्ताधारकांना नियमीत पेमेंट केल्यास दहा टक्के सुट देण्यात आली. तसेच अनाधिकृत बांधकामाला शास्ती लागु करण्याचा निर्णय महासभेत घेण्यात आला.
महासभेच्या निर्णयानुसार पात्र गाळ्यांची नूतनीकरण करण्यात येईल. याबाबतची घोषणा महापौरांनी केली. या विषयावरील चर्चेत अ‍ॅड. शुचिता हाडा, राजेंद्र घुगे पाटील, विशाल त्रिपाठी, कैलास सोनवणे, नितीन लढ्ढा यांनी भाग घेतला. तसेच विषय ७ अनधिकृत बांधकामांंना शास्ती लागू करण्यात आली आहे. आकारमानानुसार ४ ते ८ टक्के पर्यंत ही शास्ती लागू होईल. तसेच मालमत्ताधारकांना १० टक्के सुटचा ही प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. सुधारित आकृतिबंध हा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. यासह ऐकून ८५ शासकीय व अशासकीय प्रस्तावावर चर्चा होवून मंजूर करण्यात आले. रिक्त गाळे पडून राहू नये व मनपाचे नुकसान होवू नये यासाठी या गाळ्यांचा लिलाव करण्यात येणार आहे. अशा प्रकारचे गाळे ६६ ते ७० आहेत. मेहरुण येथील जे.के. डेव्हलपर्स यांना देण्यात आलेल्या जागेच्या कराराची मुदत संपल्याने ही जागा ताब्यात घेण्याबाबत पारित महासभा ‘राव अन्वये आजच्या बाजार भावाप्रमाणे मुल्य त्यावर वार्षीक ८ टक्के प्रमाणे वाढीव भाडे व ५ टक्के प्रमाणे व्याजासह दंडात सुधारणा करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. तसेच सातव्या वेतन आयोग लागु करण्याबाबत नगरसेविका मिनाक्षी पाटील यांनी लक्षवेधी सुचनेवर आयुक्तांनी महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
