जळगाव – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी | राज्यातील वीज कामगारांनी सरकारच्या खासगीकरण धोरणाविरोधात विधीमंडळ अधिवेशनावर मोर्चा काढला. यात खानदेशसह महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील ३५ हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांचा सहभाग होता.
शासनाच्या मालकीच्या महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या तिन्ही वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. या धोरणाच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार, अभियंते, अधिकारी संघर्ष समितीच्या वतीने नागपूर येथे विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनावर शुक्रवारी भव्य मोर्चा काढण्यात आला. इंदोरा चौक येथून प्रचंड घोषणा देत हजारो मोर्चा काढण्यात आला. पोलिसांनी एलआयसी चौकामध्ये मोर्चा अडवल्यानंतर संघर्ष समितीमध्ये सहभागी संघटनांचे पदाधिकारी मोहन शर्मा, संजय ठाकूर, कृष्णा भोयर, शंकर पहाडे, आर. टी. देवकांत, सय्यद जहिरोद्दीन, दामोदर चंगोले, राजन भानुशाली, राजेश कठाळे, मधुकर सुरवाडे, एच.के.लोखंडे, संजय खाडे, नवनाथ पवार, प्रभाकर लहाने, दत्तात्रय गुट्टे, उत्तम पारवे, ललित शेवाळे, प्रकाश गायकवाड, स्नेहा मिश्रा, विठ्ठल भालेराव, शिवाजी वायफळकर या पदाधिकाऱ्यांनी मोर्चाला संबोधित केले.
विद्युत कंपन्याचे खाजगीकरण करण्याचा प्रयत्न केला तर महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांच्या हितासाठी वीज कामगार बेमुदत संपावर जातील, असा इशारा सर्व नेत्यांनी दिला. या मोर्चाला आमदार प्रकाश ठाकरे (नागपूर), आमदार राजू पाटील (परभणी) यांनी संबोधित करून वीज कामगारांच्या मागण्यांस पाठिंबा दिला.
शिष्टमंडळाची आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्याशी चर्चा
दरम्यान, राज्याचे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळास चर्चेला बोलावले. चर्चेमध्ये कामगार संघटनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले की, वीज उद्योगांमध्ये कोणतेही प्रकारचे खाजगीकरण कामगार संघटना सहन करणार नाहीत. हा विषय राज्यातील जनतेचा हिताचा असल्यामुळे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी यामध्ये लक्ष घालावे व संभाव्य खाजगीकरण थांबवावे, अशी आग्रही भूमिका मंत्र्यांच्या पुढे संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने मांडली. त्यावर सावंत म्हणाले की, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री सध्या नागपूरमध्ये नाहीत. सोमवारी ते आल्यानंतर त्यांच्या कानावर आपला विषय मांडतो. या विषयावर तात्काळ ऊर्जामंत्री यांच्या पातळीवर स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्याची विनंती करतो, असे आश्वासन सावंत यांनी दिले. दरम्यान, जोपर्यंत या विषयावर चर्चा होत नाही, तोपर्यंत संघर्ष समितीने जाहीर केलेले आंदोलन सुरू राहील, असे यावेळी शिष्टमंडळाने स्पष्टपणे सांगितले.
