नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । उत्पादनाधारित सवलत योजना केंद्र सरकारने जाहीर केली. त्याचा सर्वाधिक लाभ वाहन उद्योगाला पुढील पाच वर्षांत होईल, असा अंदाज फिच सोल्युशन्स कन्ट्री रिस्क अॅण्ड इंडस्ट्री रिसर्चने वर्तवला आहे. वाहन निर्मितीतील जोखीम मात्र कायम राहणार आहे.
सन २०२० ते २०२५ या काळात वाहन उद्योगाला उत्पादनाधारित सवलत योजनेचा फायदा होणार आहे. विशेषतः हा फायदा विजेवर चालणाऱ्या कार आणि कारची पुरवठा साखळी यांना होईल, . वाहन वितरकांची मध्यवर्ती संस्था असलेल्या ‘फाडा’नेही सांगितले आहे की, या प्रोत्साहन निधीपैकी सुमारे ५७० अब्ज रुपयांचा निधी पुढील पाच वर्षांत वाहन उद्योगाला प्राप्त होऊ शकेल.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १० औद्योगिक क्षेत्रांसाठी पीएलआय योजना जाहीर केली आहे. या योजनेमध्ये वाहन आणि औषधनिर्मिती उद्योगांचाही समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी १,४५,९८० कोटी रुपये पुढील पाच वर्षांसाठी देण्यात येणार आहेत.
उत्पादन क्षेत्रात वाढ आणि औद्योगिक मालाच्या निर्यातीत वाढ झाल्यास, जागतिक पातळीवर भारतीय उद्योगक्षेत्रांना मोठा वाव आणि संधी मिळेल. त्यातून भारताची अधिकाधिक संशोधन आणि नवोन्मेषाची क्षमता वाढेल. उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन आणि देशात उत्पादन क्षेत्र व्यवस्थेसाठी पोषक वातावरण तयार केल्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीचे एकात्मीकरण तर शक्य होईलच,त्याशिवाय , त्याचा लाभ एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रालाही होईल. यामुळे देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल आणि मोठी रोजगारनिर्मिती होईल, असा विश्वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे.
