नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । कोरोना लसीकरणाच्या नियोजनाची जबाबदारी राज्यांचीच असल्याचे सांगत समस्या असतील तर त्याला राज्येच जबाबदार असल्याचे खापर केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी राज्यांवर फोडले आहे
गेल्या महिन्यात २१ जूनपासून केंद्र सरकारने १८ वर्षांवरील सर्वांना केंद्राकडून मोफत लसीकरण केलं जाईल, अशी घोषणा केली. लस खरेदी करून ती राज्यांना पुरवण्याची जबाबदारी पुन्हा केंद्रानं स्वत:कडे घेतली असून राज्यांनी लसीकरण मोहीम राबवायची आहे. मात्र, त्यानंतर देशाच्या विविध भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लस तुटवडा निर्माण झाल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या. महाराष्ट्रात देखील अनेक ठिकाणी लसीच्या अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे लसीकरण बंद ठेवण्याची वेळ ओढवली आहे. मात्र, त्यावर आता केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी केंद्राची भूमिका स्पष्ट केली आहे. “जुलैमध्ये किती लसींचे डोस पुरवले जाणार आहेत, याची माहिती राज्यांना आधीच दिलेली आहे. जर राज्यांमध्ये समस्या असेल, तर याचा अर्थ राज्यांना अधिक चांगल्या नियोजनाची गरज आहे”, असं हर्ष वर्धन यांनी म्हटलं आहे. आपल्या ट्विटर अकाउंटवरून त्यांनी यासंदर्भात ट्वीट देखील केले आहेत.
राज्यांना दररोज केंद्राकडून किती लसींचा पुरवठा केला जाईल, याची माहिती १५ दिवस आधी दिली जाते, असं आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यासोबतच, जुलै महिन्यात राज्यांना १२ कोटी डोस उपलब्ध करून दिले जातील, असं देखील त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. राज्यांना उपलब्ध करून दिला जाणारा हा साठा खासगी रुग्णालयांना दिल्या जाणाऱ्या २५ टक्के साठ्याव्यतिरिक्त असेल, असं त्यांनी ट्विटमध्ये स्पष्ट म्हटलं आहे. “केंद्र सरकारने ७५ टक्के लसी मोफत देण्याचं जाहीर केल्यानंतर लसीकरणानं वेग पकडला आणि जून महिन्यात राज्यांना तब्बल ११.५० कोटी डोस पुरवण्यात आले”, असं त्यांनी नमूद केलं आहे.
ट्वीटमध्ये डॉ. हर्ष वर्धन यांनी राज्यांमध्ये निर्माण झालेल्या समस्यांना राज्य सरकारचं नियोजन जबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे. “जर राज्यांमध्ये समस्या आहेत, तर याचा अर्थ राज्यांनी त्यांच्या लसीकरण मोहिमेचं अधिक चांगलं नियोजन करण्याची गरज आहे. आंतरराज्य व्यवस्थापण आणि इतर गोष्टींचं नियोजन ही राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे. माझी या राज्यांच्या नेतेमंडळींना विनंती आहे की करोनाच्या संकटकाळातही राजकारण करण्याची निर्लज्ज इच्छा त्यांनी थांबवावी”, अशा शब्दांत त्यांनी टीका केली आहे.
