मुंबई प्रतिनिधी । महसुलाची तुट भरून काढण्यासाठी राज्यातील रेती घाटांपर्यंत रस्ते उभारून वाळूची वाहतूक करणार्‍या वाहनांवर टोल आकारणी करण्याचा शासन विचार करत असल्याची घोषणा सार्वजनीक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी विधानसभेत केली.
पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना चव्हाण म्हणाले, केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी सुरुवातीला चांगली कामगिरी केली परंतु नंतर राज्यात एनएचएआयच्या माध्यमातून सुरू असलेली कामे दीड वर्षांत ठप्प आहेत. मराठवाडयाला त्याचा जास्त फटका बसला आहे. मराठवाड्यातील २२ पैकी १७ पॅकेजेस बंद आहेत. ही बंद पडलेली कामे लवकर पूर्ण करण्याची विनंती त्यांना करण्यात येणार आहे. तसेच रस्त्याची नवीन कामे हाती घेण्यापेक्षा रस्त्यांची सुरू असलेली कामेच पूर्णत्वाकडे नेण्यास प्राथमिकता दिली जाईल. कमी व्याजाने एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने कर्ज दिले असून पहिले पाच हजार कोटींचे पॅकेज लवकरच मिळणार असून त्यातून राज्यातील सर्वच भागातील रस्त्यांचे ग्रीड करून ते विकसित करण्यावर भर देण्यात येईल. पोलिसांच्या मोडकळीस आलेल्या धोकायदायक इमारती पाडून तेथे नवीन इमारती बांधण्याचा विचार असून यासाठी गृहविभागाने ८५० कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शवली असल्याचे ते म्हणाले.
दरम्यान, सरकारने काही रस्त्यांवरील टोल बंद केल्याने तिजोरीवर भार आला असून तो दूर करण्यासाठी अन्य मार्गाने पैसे उभारावे लागतील. अनेक रस्त्यांची स्थिती खराब आहे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी सर्वच भागातील प्रमुख रस्त्यांचे ग्रीड करून ते दुरुस्त करावे लागतील, अशी माहिती अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली. तसेच रेतीघाटावरून रेती नेणार्‍या ट्रकला टोल लावण्याचा विचार असून त्यातून तेथे सिमेंटचा रस्ता बांधण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
