नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था । आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत त्यातील तरतुदींची १ एप्रिलपासून अंमलबजावणी होणार आहे. ऑटो सेक्टरला अर्थसंकल्पातून मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
कोरोना साथीच्या आजारामुळे ऑटो इंडस्ट्रीच्या विक्रीवर वाईट परिणाम झालाय, अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्पातून काहीशी सूट मिळण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर ऑटो वाहन विशेषत: इलेक्ट्रिक वाहनावर सरकार काय निर्णय घेते हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे. वाहन बजेटच्या प्रतीक्षेत वाहन कंपन्यांना नवीन अर्थसंकल्पात काय फायदा होईल? याकडेही वाहन कंपन्यांचं लक्ष असेल. नवीन अर्थसंकल्पातील हे बदल ऑटो क्षेत्रात दिसून येतील.
भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देत आहे. भारतात टेस्ला आणि टाटाने उत्तम इलेक्ट्रिक कार बाजारात आणल्या आहेत. वर्ष २०१५ मध्ये सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने फेम योजना जाहीर केली. या अर्थसंकल्पातही ऑटो वाहन आणि विशेषत: इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सरकार काही मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मागणीबाबत परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतेच सांगितले होते की,१५ वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना कालबाह्य ठरवण्याच्या योजनेस सरकार लवकरच मान्यता देईल.
गाड्यांवरचा जीएसटी कमी करावा, अशी वाहन क्षेत्राची मागणी आहे. कोरोना काळापासून लोकांनी वैयक्तिक वाहनांची तयारी सुरू केली आहे. यामुळे पहिल्यांदा वाहन खरेदी करणार्‍यांमध्ये मोठी वाढ झालीय. सध्या वाहनांवर २८ टक्के जीएसटी लावण्यात आला आहे. तो कमी करून १८ टक्क्यांवर आणण्याची मागणी ऑटो उद्योगांची आहे, जर तसे झाले तर मागणीमध्ये प्रचंड वाढ होईल.
अर्थसंकल्पात सरकार वाहन भंगार धोरण आणेल. वाहन भंगार धोरणास मंजुरी मिळाल्यानंतर भारत ऑटोमोबाईलचे प्रमुख केंद्र होईल आणि वाहनांच्या किमतीही खाली येतील. अंतिम निर्णय पंतप्रधान कार्यालय घेईल. भारताच्या वाहन उद्योगाची वार्षिक उलाढाल साडेचार लाख कोटी रुपये आहे. .
व्यवसायाच्या उद्देशावरून एखादी कार खरेदी केली जात असेल तर त्यावर सध्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा कोणताही फायदा होणार नाही. जर सरकारने इनपुट टॅक्स क्रेडिटची सुविधा सुरू केली तर ऑटो क्षेत्रातील मागणी खूप वेगवान होईल. उद्योग तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार या निर्णयामुळे विक्री आणि मिळकत वाढल्यामुळे सरकारला महसुली तोटा होणार नाही.
