नवी दिल्ली :वृत्तसंस्था । देशातील सहकार चळवळीला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘मिनिस्ट्री ऑफ को-ऑपरेशन’ अर्थात ‘सहकार मंत्रालय’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दिल्लीत सध्या मंत्रिमंडळ विस्तार आणि मंत्रिमंडळातील फेरबदलांमुळे वेगवान हालचाली सुरू आहेत. मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहूर्तही ठरला असून, नव्या मंत्र्यांच्या शपथविधीपूर्वी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. देशातील सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासन, कायदेशीर आणि धोरणात्मक आराखडा तयार करण्याचं काम हे मंत्रालय करणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना या मंत्रालयाची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारने प्रसिद्धी पत्रकातून या मंत्रालयाबाबतची माहिती दिली आहे. या मंत्रालयामुळे देशातील सहकार चळवळीला बळ मिळेल. या मंत्रालयाच्या माध्यमातून प्रशासकीय, कायद्यांचा आणि धोरणात्मक कार्यप्रणाली उपलब्ध करून दिली जाईल. तसेच सहाकरी संस्थांना स्थानिक पातळीवर मदत करण्यासाठी कामी येईल. याद्वारे सहकारी संस्थांबद्दल नागरिकांमधील विश्वास वाढून त्यांचं नातं अधिक घट्ट होऊ शकेल, असा विश्वास केंद्राने व्यक्त केला आहे.
देशात सहकारावर आधारित आर्थिक विकास मॉडेलचा संबंध आहे. या मॉडेलमध्ये प्रत्येक सदस्य जबाबदारीने काम करतो. तसेच मंत्रालयाकडून सहकारी संस्थांना व्यवसाय सुलभता म्हणजे ईज ऑफ डुइंग बिजनेसची प्रक्रिया सोपी करते. तसंच मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव्हच्या (एसएससीएस) विकासासाठी काम करेल. या मंत्रालयाबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही ट्विट करून माहिती दिली आहे. “मोदी सरकारने सहकार समृद्धीचं स्वप्न साकार करण्याच्या उद्देशाने सहकार मंत्रालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा अभूतपूर्व निर्णय घेतल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार व्यक्त करतो. मोदीजींच्या दूरदर्शी निर्णयामुळे कृषी आणि ग्रामीण भागात समृद्धीची नवी पहाट उगवेल,” असं शाह यांनी म्हटलं आहे.
