मुक्ताईनगर – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी | येथील शासकीय कृषी महाविद्यालय नियमित सुरू आहे. महाविद्यालयासाठी पद भरती मंजूर असुन सुद्धा अद्यापपावेतो पद भरती करण्यात आली नाही नसल्याने आ. एकनाथराव खडसे यांनी हिवाळी अधिवेशनात विधानपरिषदेमध्ये औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
आ. एकनाथराव खडसे हे कृषी मंत्री असताना त्यांनी २०१५ मध्ये मुक्ताईनगर येथे शासकीय कृषी महाविद्यालय मंजुर केले होते. त्यानुसार “ महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी अंतर्गत मुक्ताईनगर जि. जळगाव येथे सन २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षापासून ६० विद्यार्थी प्रतिवर्ष क्षमतेचे कृषी महविद्यालय सुरू झालेले आहे
आ .एकनाथराव खडसे यांच्या सततच्या पाठपुराव्याने मुक्ताईनगर कृषी महाविद्यालयाच्या इमारत बांधकामाच्या एकूण रु ३४ .०७९ कोटी खर्चास शासन निर्णय दिनांक १३-०४ २०१७ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे त्यानुसार महाविद्यालयाच्या अनार्वती खर्चासाठी अद्यापपर्यंत एकूण ३२.४६ कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे महाविद्यालयाच्या प्रशासकीय इमारत विद्यार्थी / विद्यार्थिनी वसतिगृह, ग्रंथालय सुविधा केंद्र कर्मचारी निवासस्थाने, बांधकाम व विद्युत्तीकरण आदी कामांकरिता रु ७५ लाख निधी व महाविद्यालयाच्या इतर कार्यालयीन खर्चाकरीता रु १०० लाख निधी सन २०२२ -२३ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. सन २०१५ पासून शासकीय कृषी महाविद्यालय नियमित सुरू आहे. महाविद्यालयासाठी पद भरती मंजूर असुन सुद्धा अद्यापपावेतो पद भरती करण्यात आली नाही हि बाब लक्षात घेऊन आ. एकनाथराव खडसे यांनी हिवाळी अधिवेशनात विधानपरिषदेमध्ये औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे हा प्रश्न मांडून सरकारचे लक्ष वेधले. त्याला कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी उत्तर दिले. यावेळी उत्तर देताना अब्दुल सत्तार म्हणाले की, वित्त विभाग ,शासन निर्णय दिनांक ०४-०५-२०२२,दि .२४-०६-२०२१ व दिनांक ३०-०९-२०२२ अन्वये पदभरतीवर निर्बंध घालण्यात आले होते. विक्त विभाग शासन निर्णय दिनांक ३१-१०-२०२२ अन्वये पदभरतीवरील निर्बंधांमध्ये शिथिलता देण्यात आली असून ज्या विभागांचा / कार्यालयाचा सुधारित आकृतिबंध अद्याप अंतिम झालेला नाही ,अशा विभाग – कार्यालयातील गट – अ , गट – क मधील (वाहनचालक व गट -ड संवर्गातील पदे वगळून )सरळसेवेच्या कोठ्यातील रिक्त पदाच्या ८० टक्के मायादेपर्यंत रिक्त पदे भरण्यास मुभा देण्यात आली आहे त्यानुसार रिक्त पदे भरण्याबाबतची कार्यवाही विद्यापीठ स्तरावर करण्यात येईल असे अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले.
