मुंबई: वृत्तसंस्था । ‘महाराष्ट्रात डिसेंबर महिना सुरू होण्याआधी राष्ट्रपती राजवट लागू होईल’, असे भाकीत करून प्रकाश आंबेडकर यांनी सनसनाटी निर्माण केली आहे.
राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय कोणत्या आधारावर होणार आहे, याचा तर्कही प्रकाश आंबेडकर यांनी लावला आहे. केंद्र विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या संघर्षातून राज्यात पुन्हा राष्ट्रपती राजवट लागेल, असे आंबेडकर यांना वाटते आहे.
राज्य सरकारकडून सातत्याने केंद्राचे निर्णय धुडकावले जात आहेत. केंद्राने केलेल्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत राज्याने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. विचारविनिमय करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे असेल तेच आम्ही स्वीकारू. शेतकऱ्यांच्या हितांशी तडजोड आम्हाला मान्य नाही, अशी भूमिका उद्धव ठाकरे यांनी घेतली आहे.
महाविकास आघाडीतील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांचाही या कृषी कायद्यांना ठाम विरोध आहे. त्यावर बोट ठेवत आंबेडकर यांनी महत्त्वाचे मत मांडले आहे. राज्य सरकार सातत्याने केंद्राच्या विरोधात भूमिका घेत आहे. केंद्राचे कायदे नाकारले जात आहेत. , असे नमूद करत आंबेडकर यांनी राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता वर्तवली.
केंद्राच्या निर्णयाला छेद देणारी भूमिका सातत्याने राज्य सरकार घेत आहे. प्रत्यक्षात घटनेनुसार राज्याला केंद्र सरकारविरोधात जाता येत नाही. पण, महाराष्ट्रात मात्र तसे घडते आहे. त्यातून एक वेगळाच संघर्ष सुरू झाला असून यातून महाराष्ट्र राष्ट्रपती राजवटीकडे ढकलला जात आहे, असे आंबेडकर म्हणाले. डिसेंबर महिना सुरू होण्यापूर्वी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते. बिहार निवडणुकीनंतर ते पाऊल उचलण्यात येईल, असे भाकीतच आंबेडकर यांनी केले. आंबेडकर यांच्या या भाकीताने राज्याच्या राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चेला तोंड फुटण्याचे चिन्हे आहेत.
प्रकाश आंबेडकर हे सातत्याने लॉकडाऊन विरोधात भूमिका घेत आहेत. लॉकडाऊन हटवायला हवं यासाठी त्यांनी अनेक प्रकारे आंदोलनही केलेले आहे. सलून बंद असताना ती उघडण्याच्या मागणीसाठी अकोला येथे आंबेडकर यांनी केस कापून घेत अभिनव आंदोलन केले होते. त्यानंतर मंदिरे व धार्मिक स्थळे उघडली जावी म्हणूनही ते सातत्याने आग्रही आहेत. पंढरपुरात मंदिरांसाठी झालेल्या आंदोलनात ते सहभागी झाले होते.
