नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था । कोरोना साथीच्या काळात कामगार मंत्रालयाने ईपीएफओ ग्राहकांसाठी डेथ इन्श्युरन्स बेनिफिटचा लाभ वाढवण्याचा निर्णय घेतलाय.5 कोटी ग्राहकांना याचा फायदा होईल. आता किमान विम्याच्या रकमेचे प्रमाण वाढवून अडीच लाख रुपये केलेय आणि मृत्यूच्या वेळी जास्तीत जास्त 7 लाख रुपये मिळणार आहेत.
पूर्वी किमान 2 लाख रुपये आणि जास्तीत जास्त विमा 6 लाख रुपये मिळत होता. कामगार मंत्रालयाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या विश्वस्त मंडळाच्या अंतर्गत कर्मचारी ठेवी लिंक्ड विमा योजना 1976 अंतर्गत जास्तीत जास्त विम्याची रक्कम 6 लाखांवरून 7 लाख रुपये केलीय. कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांच्या अध्यक्षतेखालील ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी झालेल्या बैठकीत ईडीएलआय योजनेतील जास्तीत जास्त रकमेची वाढ 7 लाखांपर्यंत करण्याचा निर्णय घेतला होता.
14 फेब्रुवारी 2020 नंतर किमान 2.5 लाख रुपयांची विमा रक्कमही कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने बुधवारी ईडीएलआय योजनेत जास्तीत जास्त विम्याची रक्कम 7 लाखांपर्यंत वाढवण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली अधिसूचनेच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त विमा रक्कम लागू होईल. किमान विमा रक्कम 2.5 लाख रुपये 15 फेब्रुवारी 2020 पासून लागू होईल.
कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने 15 फेब्रुवारी 2018 रोजी एका अधिसूचनेद्वारे ईडीएलआय अंतर्गत किमान विमा रक्कम अडीच लाखांपर्यंत वाढविली होती. दोन वर्षांपूर्वी ही वाढ करण्यात आली होती. 15 फेब्रुवारी 2020 रोजी त्याचा कालावधी संपला. त्यामुळे हा लाभ 15 फेब्रुवारीपासून पुढे चालू ठेवण्यास आणि आधीच्या तारखेपासून अंमलात आणण्यासाठी या दुरुस्तीस पुन्हा अधिसूचित करण्यात आले.
सीबीटीने सप्टेंबर 2020 मध्ये ईडीएलआयच्या 1976 च्या परिच्छेद 22 (3) मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता दिली. यासाठी विम्याची रक्कम 6 लाखांवरून 7 लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली. या दुरुस्तीचे उद्दfष्ट म्हणजे या योजनेशी संबंधित असलेल्या सदस्यांच्या कुटुंब आणि आश्रित व्यक्तींना दिलासा देणे, जे सेवेत असताना दुर्दैवाने मृत्युमुखी पडतात. मार्च 2020 मध्ये झालेल्या सीबीटीच्या बैठकीत ईपीएफओच्या विश्वस्तांनी सेवेदरम्यान मृत कर्मचार्‍याच्या कुटुंबीयांना किमान 2.5 लाख रुपयांचा लाभ देण्याची शिफारस केली होती.
मृत्यूच्या महिन्याच्या पहिल्या 12 महिन्यांत सदस्याने एकापेक्षा जास्त आस्थापनांमध्ये ज्या ठिकाणी काम केले आहे, अशा परिस्थितीत किमान अडीच लाख रुपयांची विमा रक्कम आणि जास्तीत जास्त 6 लाख रुपये मिळत नव्हती. मार्च 2020 मध्ये झालेल्या मंडळाच्या 226 व्या बैठकीत सदस्यांनी अनेक आस्थापनांमध्ये काम केल्यास या लाभांना मान्यता दिली.
