नवीदिल्ली, वृत्तसंस्था | सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश गोगोई यांनी गरज पडल्यास आपण जम्मू-काश्मीरचा दौरा करणार असल्याची माहिती दिली आहे. बाल हक्क कार्यकर्त्यांनी केलेल्या आरोपांवर बोलताना सरन्यायाधीशांनी ही माहिती दिली. केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केल्यानंतर ५ ऑगस्टपासून मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा व्यवस्था असून उच्च न्यायालयात जाऊन दाद मागणेही अवघड झाले असल्याचे बाल हक्क कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात बाल हक्क कार्यकर्त्या इनाक्षी गांगुली यांच्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. जम्मू काश्मीरमध्ये अनेक बंधने लादण्यात आली असून सहा ते १८ वर्षांच्या मुलांच्या अटकेसंबंधी इनाक्षी गांगुली यांनी याचिका केली होती. त्यांनी संबंधित प्रकरणांची माहिती मागितली. यावर सर्वोच्च न्यायालायने तुम्ही उच्च न्यायालयात जाऊ दाद मागू शकता असे सांगितले. यानंतर वकील हुफेजी अहमदी यांनी उच्च न्यायालयात जाणे कठीण असून सर्वसामान्यांपासून ते फार दूर असल्याची माहिती दिली.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी यावर बोलताना जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयात दाद मागणे का कठीण आहे ? कोणी तुमच्या मार्गात अडथळा आणत आहे का ? अशी विचारणा केली. “आम्हाला उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडून माहिती हवी आहे. जर गरज पडली तर मी जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयात जाईन,” असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडून सविस्तर अहवाल मागितला आहे. याचिकाकर्त्यांना केलेला आरोप गंभीर असल्याचेही यावेळी सर्वोच्च न्यायालायने सांगितले. सविस्तर अहवाल मिळाल्यानंतर मी जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती यावेळी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी दिली.
