जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी केवळ कायद्याची अंमलबजावणी पुरेशी नसून, बालकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देत त्यांना मानसिकदृष्ट्या सक्षम आणि जागरूक करणे आवश्यक आहे, असा महत्त्वपूर्ण संदेश जळगावात आयोजित कार्यशाळेत देण्यात आला. बालकांचे हक्क आणि लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम (POCSO) या विषयावर जिल्हा नियोजन भवनात आयोजित कार्यशाळा व परिसंवादात न्यायव्यवस्था, प्रशासन, पोलीस, वैद्यकीय क्षेत्र आणि विधी क्षेत्रातील मान्यवरांनी बालसंरक्षणाच्या विविध पैलूंवर मार्गदर्शन केले“
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव यांच्या संयुक्त विद्यमाने ८ ऑगस्ट रोजी जिल्हा नियोजन भवन येथे या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. बालकांशी संबंधित लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये कायदेशीर प्रक्रिया, पीडित बालकाची मानसिक अवस्था, वैद्यकीय तपासणी, पोलिसांची भूमिका तसेच बालकांना न्याय मिळवून देताना संवेदनशीलता कशी जपावी, यावर यावेळी चर्चा करण्यात आली.
कार्यशाळेचे उद्घाटन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती तथा जळगाव न्यायिक जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती संजय ए. देशमुख यांच्या हस्ते झाले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आर. एन. जोशी होते.
यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे आणि जिल्हा सरकारी अभियोक्ता सुरेंद्र काबरा उपस्थित होते. तसेच वक्ते म्हणून डॉ. शितल लाड, विभागप्रमुख, वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगाव आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक एम. एस. बोरसे यांनी मार्गदर्शन केले.
न्यायमूर्ती संजय ए. देशमुख यांनी आपल्या मार्गदर्शनात बाल लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांकडे केवळ कायदेशीर किंवा गुन्हेगारी प्रकरण म्हणून न पाहता, पीडित बालकाच्या मानसिक अवस्थेचाही गांभीर्याने विचार करण्याची गरज व्यक्त केली. “पीडित मुलीकडे केवळ एका केसच्या दृष्टीने पाहू नका; तिच्याकडे मानसशास्त्रीय दृष्टीने पाहा,” असे त्यांनी सांगितले.
बालकांच्या संरक्षणाची संकल्पना केवळ त्यांना धोक्यापासून दूर ठेवण्यापुरती मर्यादित नसावी, तर त्यांच्यात आत्मविश्वास, जागरूकता आणि व्यक्तिमत्त्व विकास घडवून आणणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. मुलांना आणि मुलींना केवळ सुरक्षित ठेवायचे नाही, तर त्यांना सक्षम, जागरूक आणि व्यक्तिमत्त्वाने मजबूत बनवायचे आहे, असा महत्त्वपूर्ण संदेश त्यांनी दिला.
POCSO कायद्याच्या अंमलबजावणीदरम्यान विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पोलिसांकडून गुन्ह्याचा तपास करताना, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून तपासणी करताना आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत पीडित बालकाच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे कार्यशाळेत स्पष्ट करण्यात आले.
कार्यशाळेला जिल्हा न्यायाधीश-१, भुसावळ एस. बी. हेडाऊ, जिल्हा न्यायाधीश-१, जळगाव एस. व्ही. खोंगल यांच्यासह जळगाव जिल्ह्यातील न्यायिक अधिकारी, विधीज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी, पोलीस अधिकारी, केंद्रप्रमुख, विधी स्वयंसेवक आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव एन. एस. बुद्रुक यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. कार्यशाळेच्या यशस्वी आयोजनासाठी जिल्हा न्यायालयाचे प्रभारी प्रबंधक एम. पी. कोठावदे, व्यवस्थापक जगदीश माळी, सहाय्यक अधीक्षक निलेश सूर्यवंशी, प्रोटोकॉल अधिकारी कैलास पाटील, ललित चौधरी, तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अधीक्षक अश्विनी भट आणि कर्मचारी वर्गाने परिश्रम घेतले.
