तालिबान्यांना पाकची मदत ; अमेरिकी खासदाराचा आरोप

 

वाशिंग्टन : वृत्तसंस्था । अमेरिकेतील रिपब्लिकन खासदार स्टिव्ह चाबोट यांनी तालिबानला मदत करण्यात पाकिस्तान आणि त्यांच्या गुप्तचर यंत्रणेचा हात असल्याचा आरोप केला आहे.

 

अफगाणिस्तानवर तालिबाननं सत्ता प्रस्थापित केल्यानंतर संपूर्ण जगानं चिंता व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे पाकिस्तान आणि चीन तालिबानचं समर्थन करताना दिसत आहे. मात्र आता अमेरिकेच्या खासदारांनी पाकिस्तानची पोलखोल केली आहे. त्याचबरोबर पाकिस्तानातील अल्पसंख्याक हिंदू समाजाबाबत अमेरिकन खासदारांनी चिंता व्यक्त केली आहे. जबरदस्तीनं होणारं धर्मपरिवर्तन चिंतेचा विषय असल्याचं अमेरिकेचे खासदार स्टीव्ह चाबोट यांनी सांगितलं आहे.

 

“पाकिस्तानात अल्पसंख्याक हिंदू समाजाचा  छळ होत आहे. पाकिस्तानात हिंदू मुलींचं जबरदस्तीने धर्मपरिवर्तन करणे. तसेच अल्पवयीन हिंदू मुलींचं वृद्ध मुस्लिम पुरुषाशी लग्न लावणे, असे अत्याचार सुरु आहेत.”, अशी स्पष्टोक्ती अमेरिकेचे खासदार स्टीव्ह चाबोट यांनी दिली आहे. दरम्यान, दोन आठवड्यांपूर्वी लाहोरपासून ५९० किलोमीटरवर असलेल्या रहीम यार खान जिल्ह्यातील भोंग शहरातील गणेश मंदिरावर जमावाने हल्ला केल्याची घटना घडली होती.  हल्लेखोरांजवळ काठ्या, दगड आणि विटा होत्या. त्यांनी धार्मिक घोषणा देत मूर्तींची मोडतोड केली,  मंदिराचा काही भाग जाळला होता. यानंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी ट्वीट करून घटनेचा निषेध केला होता.

 

पाकिस्तान आणि त्याच्या गुप्तचर संस्थेनं अफगाणिस्तानात तालिबानला सत्ता प्रस्थापित करण्यास मदत केल्याचा आरोपही खासदार स्टिव्ह चाबोट यांनी केला आहे. इस्लामाबादमध्ये तालिबानचा विजय साजरा करणे, हे धक्कादायक असल्याचं मतंही त्यांनी व्यक्त केलं आहे. पाकिस्तानच्या अशा वागण्यामुळे अफगाणिस्तानातील लोकांवर पुन्हा एकदा वाईट वेळ येईल असंही त्यांनी सांगितलं.

 

अफगाणिस्तानवर तालिबानने ताबा मिळवल्यानंतर जागतिक स्तरावर पडसाद उमटू लागले आहेत. तालिबान दहशतवाद्याना खतपाणी घालत असल्याचा अनुभव असल्याने अनेक देशांचे धाबे दणाणले आहेत. अफगाणिस्तानातील घडामोडींवर सर्वांच्या नजरा लागून आहेत. यासाठी ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉनसन यांनी जी ७ देशांची तातडीची बैठक बोलवली आहे. गेल्या आठवड्यात बायडेन आणि जॉन्सन यांची अफगाणिस्तानातील परिस्थितीवर दूरध्वनीवर चर्चा झाली होती. संयुक्त धोरण ठरवण्यासाठी २४ ऑगस्टला या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. जी ७ देशात कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन व अमेरिका यांचा समावेश आहे.

 

Protected Content