मुंबई : वृत्तसंस्था । ‘टीआरपी’ घोटाळ्यात महानगर दंडाधिकाऱ्यांसमोर माफीचा साक्षीदार म्हणून दिलेला जबाब अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दबाव आणून बदलण्यास भाग पाडले, असा आरोप माफीचा साक्षीदार बनलेल्या उमेश मिश्राने उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिकेद्वारे केला आहे.
मुंबई पोलीस तपास करत आहेत, तर ‘ईडी’ने आर्थिक गैरव्यवहाराची स्वतंत्र तक्रार नोंदवली आहे. त्याचाच भाग म्हणून ‘ईडी’नेही मिश्राला जबाब नोंदवण्यासाठी बोलावले होते.
मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या तसेच पोलिसांना अटकेच्या कारवाईपासून रोखण्याचा आदेश देण्याच्या मागणीसाठी ‘रिपब्लिक’ वाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी आणि वाहिनीची मालकी असलेल्या ‘एआरजी आऊटलीयर मीडिया’ या कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेमध्ये मिश्रा याने हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. गोस्वामी आणि कंपनीच्या याचिकेवर कोणताही आदेश देण्यापूर्वी आपली बाजू ऐकण्याची मागणी केली आहे.
‘टीआरपी’ नियंत्रित करणाऱ्या हंसा रिसर्च ग्रुपचा मिश्रा हा माजी कर्मचारी असून त्याला मुंबई पोलिसांनी ऑक्टोबरमध्ये विरार येथून अटक केली होती. ‘टीआरपी’ वाढवण्यासाठी घरांमध्ये काही विशिष्ट वृत्तवाहिन्या सुरू राहतील याची जबाबदारी मिश्रावर होती. त्यासाठी त्याला पैसे देण्यात आले होते, असा त्याच्यावर आरोप आहे.
मिश्रा याने माफीचा साक्षीदार बनण्याची तयारी दाखवल्यावर फौजदारी दंडसंहितेच्या कलम १६४ अंतर्गत महानगर दंडाधिकाऱ्यांसमोर त्याचा कबुलीजबाब नोंदवण्यात आला. त्यामुळे पुरावा म्हणून तो ग्राह्य आहे.
मिश्राच्या याचिकेनुसार, ‘ईडी’ने त्याला १८ डिसेंबरला जबाब नोंदवण्यासाठी बोलावले. आपण ‘ईडी’समोर हजरही झालो. मात्र महानगर दंडाधिकाऱ्यांसमोर दिलेल्या जबाबाच्या विरोधात आणि धमकावून नवा जबाब नोंदवण्यास ‘ईडी’ने भाग पाडले. आपला खरा आणि अचूक जबाब ‘ईडी’ने नोंदवून घेतलाच नाही, असे आरोपही मिश्राने केला.
‘टीआरपी’ घोटाळ्याचा तपास महत्त्वाच्या टप्प्यात आहे. त्यामुळे गोस्वामी, ‘रिपब्लिक’ वाहिनी, ‘एआरजी आऊटलीयर मीडिया’ आणि अन्य आरोपींमध्ये काही हितसंबंध असल्याचे आढळून आले तर त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते, असे पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. ‘रिपब्लिक’ वाहिनीकडून काही संशयास्पद केले जात असल्याचे ‘बार्क’ने सांगितले असल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.
