नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । घरगडी व मोलकरणीचे शोषण होऊ नये व किमान वेतनासह संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. पहिल्यांदाच अशा कामगारांसाठी सरकारचे धोरण तयार केले जाणार आहे. त्याअंतर्गत या कामगारांची नोंदणी देखील अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
घरी काम करणाऱ्या नोकरांच्या सोयीसाठी केंद्र सरकार अनेक नवीन नियम लागू करण्याची तयारी करत आहे. यासाठी राष्ट्रीय धोरणावर काम करत आहे. या धोरणांतर्गत घरगुती कामगारांना अन्य कर्मचार्‍यांप्रमाणे निश्चित किमान वेतन निश्चित करावे लागेल. त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेचीही व्यवस्था केली जाईल. कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी लोकसभेत सांगितले होते की, सरकार घरगुती नोकर विशेषत: महिलांच्या हिताच्या दृष्टीने नवीन धोरणांवर काम करत आहे. घरगुती कामगारांना छळापासून वाचविण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत,
घरगुती कामगारांसाठी राष्ट्रीय धोरणाचा मुद्दा जवळपास 6 वर्षांपासून रखडलेला आहे. वर्ष 2015 मध्ये ते केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मांडले जाणार होते परंतु त्यात फारशी प्रगती झालेली नाही. नवीन धोरण पास झाले तर कोणत्याही घरगुती कामगाराला किमान 9 हजार रुपये पगार द्यावा लागेल. एका वर्षामध्ये किमान 15 दिवसांची रजा आवश्यक असेल. महिला नोकराला पूर्ण-वेळ प्रसुती रजा देणे देखील आवश्यक असेल. नवीन नियमात बंधुआ मजुरीविरूद्ध कठोर तरतुदी असतील. सामाजिक सुरक्षेची काळजी घेत पेन्शनसारख्या सुविधांचादेखील विचार केला जाईल.
देशात सध्या असंघटित सामाजिक सुरक्षा कायदा 2008 आहे, ज्यात असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना जीवन आणि अपंगत्व कवच, आरोग्य आणि प्रसुती सुविधा आणि वृद्धावस्था संरक्षण यासारख्या सुविधांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त, सरकार असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सरकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना आणि राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना चालवते.
सरकारने नव्या जीवन योजनेंतर्गत 18-50 वर्षांच्या घरगुती कामगारांच्या हिताची पूर्तता करण्यासाठी पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना आणि पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना सोबत सरकारने अलिकडेच आम आदमी विमा योजना एकत्र केली आहे. नव्या नियमानुसार घरगुती नोकरदार, वाहनचालक इत्यादी कामगारांना ईएसआय, पीएफ, पगार आणि रजा यासारख्या सुविधा मिळतील.
या कामगारांना त्यांची नोंदणी करून अनेक प्रकारचे अधिकार देण्यात येतील. राष्ट्रीय धोरण अंमलात आले तर घरगुती नोकर देखील त्यांच्या स्वत: च्या संस्था आणि संघटना तयार करु शकतात. आत्तापर्यंत घरकाम करणाऱ्या कामगारांची कोणतीही संघटना नाही, ज्याच्या माध्यमातून ते आपल्यावरील अन्यायाला वाचा फोडू कतील. देशात या असंघटित क्षेत्रांमध्ये कामगारांची संख्या मोठी आहे, परंतु त्यांच्यासाठी कोणतेही स्पष्ट धोरण नाही. वेतन आणि सुट्टीचा कोणताही स्पष्ट नियम नाही. छळ व शोषणाच्या तक्रारीही वारंवार येत आहेत. हे टाळण्यासाठी सरकार एकाच वेळी अनेक नियमांवर विचार करीत आहे.
घरगुती कामगार कायदा, 2008
हा कायदा देशात आधीपासूनच लागू आहे, परंतु काही व्यावहारीक अडचणींमुळे त्याच्या अंमलबजावणीत अडथळे आहेत. हा कायदा पूर्णपणे राज्यांवर अवलंबून आहे आणि त्यावरील केंद्राची अधिसूचना अद्याप प्रलंबित आहे. या कायद्यांतर्गत केंद्रीय सल्लागार समिती, राज्य सल्लागार समिती आणि जिल्हा मंडळाला नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या कायद्यानुसार, 12 महिन्यांत 90 दिवस सतत काम केल्यावर 18 वर्ष ते 60 वर्षांच्या घरगुती कामगारांची नोंदणी केली जाऊ शकते.
या कायद्यात पगारासह रजा, नोंदणीकृत सेवेसाठी निवृत्तीवेतन, प्रसूती रजा यासारख्या सुविधा आहेत. तसेच, वर्षात 15 दिवसांची रजा देण्याचा नियम आहे. कामगारांचे शोषण किंवा छळ केल्याबद्दल दंडासह तुरुंगवासाचा नियम आहे. हा नियम लागू करण्यासाठी जिल्हा बोर्ड तयार करण्याचा नियम आहे जो कायद्याची अंमलबजावणी करेल आणि घरगुती कामगारांशी संबंधित तक्रारींवर कार्य करेल.
