नगर वृत्तसंस्था । ‘कृषी विषयक विधेयके बहुमताच्या जोरावर केंद्र सरकारने मंजूर केली आहेत. बहुमताच्या जोरावर आज केंद्र सरकारचा विजय झालेला असला तरी शेतकऱ्यांचा पराजय झाला आहे. त्यामुळे या विधेयकाच्या विरोधात येत्या २५ तारखेला देशभर आंदोलन सुरू होईल. त्यानंतर सरकारला माघार घ्यावीच लागेल,’ असे किसान सभेचे सरचिटणिस डॉ. अजित नवले यांनी स्पष्ट केले आहे. ‘सरकारने शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकावे यासाठी पूर्ण ताकदीने संघर्ष केला जाईल,’ अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.
विरोधकांचा विरोध डावलून कृषी विषयक विधेयके लोकसभेनंतर आज राज्यसभेतही मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यावरून मात्र आता शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. येत्या २५ तारखेला किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या अंतर्गत येणाऱ्या २०८ संघटना या विधेयकाच्या विरोधात देशभर आंदोलन करतील, असा इशाराच डॉ. नवले यांनी दिला आहे.
डॉ. नवले म्हणाले, ‘बहुमताच्या जोरावर शेतकऱ्यांना हमी भाव नाकारणारे, बाजार समित्या उद्धवस्त करणारे, सरकारची जबाबदारी कमी करणारे, शेती आणि शेतकऱ्यांना कॉपोरेट घराणे, कंपन्या, दलाल यांच्या दावणीला बांधणारी कृषी विधेयके केंद्र सरकारने मंजूर करून घेतली आहेत. त्याचे कायद्यामध्येही रूपांतरण केले जाईल. मात्र, या सगळ्या कायद्यांना देशभरातील शेतकऱ्यांचा प्रचंड विरोध आहे. किसान संघर्ष समन्वय समिती अंतर्गत २०८ संघटना या विरोधात संबंध देशभर लढत आहेत. २५ सप्टेंबरला या विधेयकांच्या विरोधात देशभर आंदोलन करण्याची हाक संघर्ष समितीने दिली आहे. सरकारला माघार घ्यावीच लागेल.’
कृषी विषयक विधेयकांवरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसने या विधेयकाला कडाडून विरोध केला आहे. मात्र बहुमताच्या जोरावर ही विधेयकं सरकारने प्रथम लोकसभेत सहज संमत करून घेतली. त्यानंतर राज्यसभेत या विधेयकांचे काय होणार, हा कळीचा प्रश्न होता. राज्यसभेत या विधेयकांवर आज वादळी चर्चा झाली. कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर चर्चेला उत्तर देत असताना विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ केला. या गदारोळातच विधेयकं मंजूर करून घेण्यात आली. सरकार संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची परीक्षा पास झालं असलं तरी येत्या काळात सरकारला रस्त्यावरील आंदोलनांना तोंड द्यावं लागेल, असेच चित्र आहे.
