मुंबई : वृत्तसंस्था l केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना काँग्रेसचा तीव्र विरोध असून ते रद्द करावेत या मागणीसाठी देशव्यापी आंदोलन पुकारले आहे. आंदोलनाचा भाग म्हणून महाराष्ट्रातून ६० लाख शेतकरी, शेतमजुरांच्या सह्या जमा करण्यात आल्या. महाराष्ट्र प्रभारी एच. के. पाटील यांच्याकडे हे निवेदन सूपूर्द करण्यात आले.
महसुलमंत्री तथा प्रांताध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्या हस्ते महाराष्ट्र प्रभारी एच. के. पाटील यांच्याकडे निवेदन सूपूर्द करण्यात आले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सह्यांची मोहिम आतापर्यंत कोणत्याही पक्षाने राबवली नाही. या ६० लाख सह्याच या कायद्याला असलेला शेतक-यांचा प्रचंड विरोध दर्शवतात. कृषी कायद्याविरोधातील महाराष्ट्रातील हा लढा देशाला दिशादर्शक ठरला आहे असे महाराष्ट्र प्रभारी एच. के. पाटील म्हणाले.
टिळक भवन येथे झालेल्या या कार्यक्रमाला महाराष्ट्र प्रभारी एच. के. पाटील, प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख, मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड, माजी मंत्री नसीम खान, माजी खा. हुसेन दलवाई, प्रदेश काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष मुजफ्फर हुसेन, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या सचिव सोनल पटेल, डॉ. वामसी रेड्डी, बी. एम. संदीप, संपतकुमार, आशिष दुआ, आ. भाई जगताप, आ. अमिन पटेल, आ. झिशान सिद्दीकी, सरचिटणीस मा. आ. मोहन जोशी, सचिन सावंत, राजेश शर्मा, सचिव राजाराम देशमुख, जोजो थॉमस, मेहुल व्होरा, झिशान सय्यद यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना पाटील पुढे म्हणाले की, कृषी कायद्याविरोधातील आंदोलने यशस्वीपणे पार पाडली. ५० लाख शेतक-यांचा सहभाग असलेली महा व्हर्च्युअल शेतकरी रॅली, ट्रॅक्टर रॅली, धरणे आंदोलन करुन या कायद्याविरोधात आवाज बुलंद केला. हे कायदे रद्द झाले पाहिजेत. महाराष्ट्र नेहमीच देशासाठी दिशादर्शक राज्य ठरले आहे. आताही महाराष्ट्र सरकारने पंजाबपेक्षा चांगला कृषी कायदा करुन शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करावे.असे पाटील म्हणाले.
यावेळी बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात हरितक्रांती झाली परंतु भाजपा सरकारने शेतकऱ्याला देशधडीला लावण्याचे काम केले आहे. कोरोना, अतिवृष्टी, पूरस्थिती असतानाही मोठ्या प्रमाणात राज्यातील शेतकरी व कामगार या आंदोलनात सहभागी झाले. हे निवदेन सोनिया गांधी यांच्याकडे पाठवले जाणार आहे.
देशभरातील शेतकऱ्यांच्या सह्यांचे निवेदन १९ नोव्हेंबर रोजी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे देण्यात येणार आहे. हे कायदे रद्द करण्यापर्यंत काँग्रेसचा संघर्ष सुरुच राहणार आहे, असेही थोरात म्हणाले.
यावेळी मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड म्हणाले की, भाजप सरकारने संविधान, संसदीय नियम व परंपरा यांची पायमल्ली करुन कोणत्याही चर्चेविना कृषि व कामगार विषयक विधेयक मंजूर करुन घेतले व लागू केले. या विधेयकाला काँग्रेसचा सुरुवातीपासूनच विरोध होता. मुंबईकरांनी देखील उस्फुर्तपणे या सह्यांच्या अभियानात सहभागी होऊन या कायद्याला आपला विरोध दर्शविला.
